CM सुक्खू ने कहा- राज्य सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध

Shimla शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है ताकि एक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज बनाया जा सके जहां सभी को अवसरों और संसाधनों तक पहुंच हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने इन वर्गों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। आज जारी एक बयान में, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत घर बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये का अनुदान दे रही है, जिनकी आय 50,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के तहत 17.25 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिससे 1150 बेघर व्यक्ति लाभान्वित हुए।

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सहायता योजना भी चला रही है, जिसके तहत उन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा अपना उद्यम शुरू करने के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन कमजोर वर्गों के बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण दे रही है । कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और डिप्लोमा प्रशिक्षण राज्य भर में 97 केंद्रों में दिया जा रहा है और इसे NIELIT और C-DAC द्वारा चलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान 1000 रुपये प्रति माह और सरकारी कार्यालयों में 6 महीने की दक्षता प्रशिक्षण के दौरान 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, जिससे पिछले वित्त वर्ष के दौरान 3637 लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के प्रशिक्षित व्यक्तियों, जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है, को औजारों और उपकरणों की खरीद के लिए 1300 रुपये और सिलाई मशीनों के लिए 1800 रुपये तक प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, कौशल विकास, पेयजल खेल, स्वच्छता और सौर ऊर्जा क्षेत्र को वित्त पोषित कर रही है। उन्होंने कहा कि काजा में एक सामान्य केंद्र का निर्माण 1.5 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए सरकार द्वारा 25.45 करोड़ रुपये की 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है और यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करती रहेगी कि सभी को वे संसाधन और अवसर मिलें जिनके वे हकदार हैं। (एएनआई)