शिमला: आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद विपक्षी भाजपा ने मंगलवार को विधानसभा से बहिर्गमन किया। जैसे ही सदन शुरू हुआ, अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि उन्हें कुछ भाजपा विधायकों से नियम 67 के तहत एक नोटिस मिला है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने के मुद्दे पर बहस की मांग की गई है। इस मुद्दे को कई प्रश्नों के माध्यम से संबोधित किया गया है जो पिछले दिनों उठाए गए थे और अगले दो दिनों के लिए भी सूचीबद्ध हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है । अध्यक्ष के फैसले से परेशान भाजपा सदस्यों ने नारेबाजी की, जिसका सत्ता पक्ष ने विरोध किया। हंगामे के बीच अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का आदेश दिया। इसके बाद भाजपा सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी करते हुए फर्श पर बैठ गए। अंत में उन्होंने वाकआउट किया।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन को बताया कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों पर नीतिगत निर्णय लेगी और अभी तक आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है । अग्निहोत्री ने कहा, "रोजगार सृजन के मुद्दे पर गौर करने के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार एक नीतिगत निर्णय लेगी।" अग्निहोत्री ने कहा कि एक आउटसोर्स एजेंसी शिमला क्लीन वे द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच की जाएगी, जिसने एक रोजगार एजेंसी की तरह व्यवहार करने की कोशिश की। अग्निहोत्री ने कहा, "उन्हें 40 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और नियुक्तियों, भविष्य निधि में कटौती और अन्य मुद्दों पर उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं।"