सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा ने मंगलवार को धर्मशाला के पास तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भ्रष्टाचार, सरकारी संपत्तियों की कथित बिक्री और सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग के आरोप लगाए। जैसे ही सदन दिन की कार्यवाही के लिए इकट्ठा हुआ, भाजपा ने नियम 67 के तहत अपने सदस्यों द्वारा पेश किए गए चर्चा स्थगन प्रस्ताव की मांग की।
विपक्षी विधायक बिक्रम ठाकुर, हंस राज, रणधीर शर्मा और सुधीर शर्मा ने कथित भ्रष्टाचार पर चर्चा की मांग करते हुए स्थगन नोटिस सौंपा, जिसे भाजपा ने 'हिमाचल ऑन सेल' करार दिया। भाजपा ने कहा कि प्रस्ताव को प्रश्नकाल से पहले उठाया जाना चाहिए, विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने जोर देकर कहा कि अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया पहले नोटिस पर निर्णय लें। इससे सदन में चर्चा किए जाने वाले मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई।
ठाकुर ने दिन के कामकाज में बदलाव पर भी सवाल उठाया और जोर दिया कि स्थगन प्रस्ताव पहले उठाया जाए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और सिफारिश की कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए। अध्यक्ष ने बाद में चर्चा की अनुमति दी, जिसके बाद प्रश्नकाल सहित निर्धारित कामकाज निलंबित कर दिया गया। विपक्ष के नेता ने चर्चा की शुरुआत करते हुए सरकार पर मूल्यवान सरकारी भूमि और संपत्तियों को निजी निवेशकों को हस्तांतरित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने शिमला में ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में निजी एजेंसी को सौंपने के कथित फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि तपोवन विधानसभा परिसर को भी बेचने पर विचार किया जा रहा है और नई दिल्ली में प्रभावशाली नेता ऐसे फैसलों का समर्थन कर रहे हैं।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और विपक्ष से सदन के सामने दस्तावेजी सबूत रखने को कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि न तो होटल पीटरहॉफ और न ही तपोवन विधानसभा परिसर बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछली भाजपा सरकार के खिलाफ 'हिमाचल ऑन सेल' नारे का इस्तेमाल किया था और उस पर बिना सबूत के राजनीति से प्रेरित आरोप लगाने का आरोप लगाया था।
बद्दी में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए आवंटित भूमि पर भी नोकझोंक हुई। ठाकुर ने आरोप लगाया कि भूमि का उपयोग बदल दिया गया है और परियोजना के लिए निर्धारित भूमि पर भूखंड बेचे जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि साइट पर इमारतें बन रही हैं और लेन-देन में राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाया। उन्होंने हिम चंडीगढ़ के पीछे एक जमीन सौदे पर भी सवाल उठाए और अनियमितता का आरोप लगाया।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने चिकित्सा उपकरण पार्क पर सरकार की स्थिति पेश करने के लिए हस्तक्षेप किया और कहा कि अभी तक कोई जमीन नहीं बेची गई है। ठाकुर ने फर्जी कृषक प्रमाणपत्रों के माध्यम से कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के आसपास बेनामी भूमि लेनदेन का आरोप लगाया। उन्होंने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की लगभग 1,500 एकड़ जमीन निजी निवेशकों को हस्तांतरित करने के कथित प्रस्ताव पर भी सवाल उठाया, जिसका मामला अब उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया है। उन्होंने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में भूमि उपयोग परिवर्तन और नई दिल्ली में होटल पीटरहॉफ और हिमाचल निकेतन के प्रस्तावित पुनर्विकास पर भी सवाल उठाए। भाजपा ने कथित भूमि लेनदेन की निष्पक्ष जांच की मांग की। सरकार ने कहा कि वह राज्य के हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है और विपक्ष को सबूतों के साथ अपने आरोपों को साबित करने की चुनौती दी। भाजपा सदस्य बिक्रम ठाकुर, सुधीर शर्मा, हंस राज, बलबीर सिंह वर्मा और विनोद कुमार ने चर्चा में भाग लिया, जबकि विधायक राम कुमार, सुरेश कुमार, हरदीप सिंह बावा और चदरशेखर ने सत्ता पक्ष की ओर से अपनी बात रखी। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा बुधवार को भी जारी रहेगी.
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