मंडी: हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये देने की चुनावी गारंटी पर शिक्षाविद एवं समाजसेवी प्रो. अनुपमा सिंह ने सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वादा 18 से 60 वर्ष की प्रत्येक महिला से किया गया था, तो अब लाभार्थियों की संख्या और पात्रता की शर्तें क्यों सीमित की जा रही हैं।

अनुपमा सिंह ने कहा कि दिसंबर 2022 में कांग्रेस दस बड़ी गारंटियों के साथ सत्ता में आई थी। लगभग चार वर्ष पूरे होने के करीब हैं और जनता को यह जानने का अधिकार है कि कितने वादे पूरे हुए तथा कितने अब भी अधूरे हैं।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देने का आश्वासन उनके सम्मान और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़ा था। उनके अनुसार, अब जिस नई योजना को दिसंबर 2026 से शुरू करने का प्रस्ताव है, उसमें 3.5 लाख महिलाओं को लाभ देने की बात कही जा रही है। इसके साथ 75 हजार रुपये की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा और अन्य पात्रता शर्तें रखी गई हैं। उन्होंने सवाल किया कि व्यापक चुनावी वादे के बाद लाभ का दायरा सीमित करने का आधार क्या है।

प्रो. सिंह ने कहा कि महिलाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, परिवार और समाज का महत्वपूर्ण आधार हैं। उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में देखने के बजाय किए गए वादों का वास्तविक लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस की अन्य गारंटियों की प्रगति भी जनता के सामने रखने की मांग की।

सरकार के कुछ निर्णयों का उल्लेख करते हुए अनुपमा ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली और दूध खरीद की व्यवस्था जैसे वादों पर काम हुआ है, जिसका श्रेय सरकार को दिया जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने कहा कि कुछ वादों पर प्रगति होने से बाकी आश्वासनों की जवाबदेही समाप्त नहीं होती।

उन्होंने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर भी चिंता जताई। उनके मुताबिक, बढ़ते कर्ज और सीमित संसाधनों के बीच हर योजना के लिए ठोस आर्थिक प्रावधान, पर्याप्त बजट और समयबद्ध कार्ययोजना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नई घोषणाओं के साथ उनके क्रियान्वयन की स्पष्ट व्यवस्था भी सामने आनी चाहिए।

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