कैबिनेट में फैसले के बाद वित्त विभाग ने जारी किए आदेश, मृत्यु या अपंगता पर मिलेगी ओल्ड पेंशन

कैबिनेट में हुए फैसले के अनुसार हिमाचल सरकार ने एनपीएस के उन कर्मचारियों के परिवारों को ओल्ड पेंशन देने की अधिसूचना जारी कर दी, जो एनपीएस में आने के बाद मौत का शिकार हुए हैं।

Update: 2022-02-23 04:48 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कैबिनेट में हुए फैसले के अनुसार हिमाचल सरकार ने एनपीएस के उन कर्मचारियों के परिवारों को ओल्ड पेंशन देने की अधिसूचना जारी कर दी, जो एनपीएस में आने के बाद मौत का शिकार हुए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 2003 से अब तक मृत्यु को प्राप्त हुए कर्मचारियों के परिवारों और अपंग हुए कर्मचारियों को इससे राहत मिलेगी। यह राहत जबसे एनपीएस प्रणाली शुरू हुई है, तब से मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 27 नवंबर को जेसीसी की बैठक में इसका ऐलान किया था। सभी विभागों को जिनके यहां इस तरह के पात्र केस होंगे, उन्होंने पेंशन को लेकर अकाउंटेंट जनरल आफिस यानी कैग से इस बारे में मामले टेकअप करने होंगे।

अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर और महासचिव राजेश शर्मा ने इस बारे में अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है। साथ ही यह मांग भी की है कि सरकार अब ओल्ड पेंशन को लेकर भी विचार करे। दूसरी ओर नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने अधिसूचना जारी करने के लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया है। एनपीएस महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा यह अधिसूचना पांच मई, 2009 को की गई थी, जिसके बाद या अन्य कुछ राज्यों में भी की गई थी। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के साथ-साथ इस अधिसूचना के लिए भी प्रयास किए गए थे। इन प्रयासों के कारण अब यह अधिसूचना प्रदेश में हुई है। अब इस अधिसूचना से 2200 ऐसे परिवार, जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है, उन सभी परिवारों को राहत मिलेगी।
बजट सत्र में की जाए पुरानी पेंशन की घोषणा
एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। उम्मीद है कि इस बजट सत्र में प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा भी जरूर करेगी। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी से गठन की पदयात्रा मंडी से शिमला के लिए शुरू हो रही है, जो सुबह दस बजे सेरी मंच मंडी से शुरू होगी। इस पदयात्रा में पहले दिन सभी जिला के पदाधिकारी शामिल रहेेंगे। यह पदयात्रा तीन मार्च को शिमला पहुंचेगी और तीन मार्च को ही विधानसभा का घेराव पुरानी पेंशन बहाली के लिए किया जाएगा।
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