Shimla शिमला में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 145 बेंचों ने कुल 1,46,825 मामलों पर सुनवाई की, जिनमें से 1,11,219 मामलों का निपटारा किया गया और समझौतों के लिए लगभग 109.36 करोड़ रुपये की राशि बांटी गई। HP स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (HPSLSA) के पैट्रन-इन-चीफ और HC के चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया के निर्देशों पर, और HC जज व HPSLSA के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर की देखरेख में, राज्य की सभी अदालतों में प्री-लिटिगेशन और पेंडिंग मामलों के लिए लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।
मुकदमेबाज़ों की सुविधा के लिए, खास तौर पर ट्रैफिक मजिस्ट्रेट की अदालतों में मोटर वाहन चालान मामलों के लिए ePay (eCourts डिजिटल पेमेंट) के ज़रिए कंपाउंडिंग फीस के ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई गई। आम जनता और मुकदमेबाज़ों को लोक अदालत के फायदों के बारे में बताने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए। SMS अलर्ट, जिंगल, IEC मटीरियल बांटकर और स्थानीय निकायों, स्टेकहोल्डर्स, NGO, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पैरा-लीगल वॉलंटियर्स और अखबारों को साथ जोड़कर प्रचार किया गया, ताकि राज्य भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके।
जस्टिस ठाकुर और HPSLSA के मेंबर सेक्रेटरी रंजीत सिंह ने शिमला में ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और लोक अदालत की कार्यवाही का जायजा लिया। जस्टिस ठाकुर ने ज्यूडिशियल अधिकारियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से बातचीत की और मामलों के सुचारू और प्रभावी निपटारे के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की।