Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी (सीएचसीसी) के सदस्यों ने महीनों पहले चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम के बाहर ‘बरामदा’ के निर्माण पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और इसे हेरिटेज का मुद्दा बताया था। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को ‘बरामदा’ बनाने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी है, ली कॉर्बूसियर सेंटर और चंडीगढ़ आर्किटेक्चर म्यूजियम की पूर्व निदेशक दीपिका गांधी ने बताया कि कैसे कैपिटल कॉम्प्लेक्स सिर्फ चंडीगढ़ की संपत्ति नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व भी रखता है। उन्होंने कहा, “यूनेस्को हेरिटेज साइट में बदलाव करने का फैसला सिर्फ स्थानीय सरकार या केंद्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सही प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। किसी भी तरह का बदलाव हेरिटेज साइट की ‘प्रामाणिकता’ को चुनौती देगा और कैपिटल कॉम्प्लेक्स स्मारक को विश्व हेरिटेज कमेटी (डब्ल्यूएचसी) द्वारा खतरे में डाल देगा।”
जिस कॉम्प्लेक्स में हाईकोर्ट स्थित है, वह अंतरराष्ट्रीय सीरियल नामांकन के अंतर्गत आता है। 2016 में "ली कोर्बुसिए के वास्तुशिल्प कार्य, आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान" के हिस्से के रूप में सात देशों की सत्रह इमारतों को विरासत का दर्जा दिया गया था। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान और भारत सहित देशों की इमारतें फ्रांसीसी डिजाइनर और वास्तुकार ली कोर्बुसिए की वैश्विक पहुंच को दर्शाती हैं। गांधी ने कहा, "कैपिटल कॉम्प्लेक्स इस क्लस्टर लिस्टिंग में सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है और कोई भी परिवर्तन, चाहे वह पोर्च या बरामदा जितना छोटा हो, न केवल इसकी राष्ट्रीय मान्यता को प्रभावित करेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी।" कुछ महीने पहले यूटी सलाहकार की अध्यक्षता में सीएचसीसी की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
समिति के अनुसार, सही प्रक्रिया भारत सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सूचित करना है, ताकि परिवर्तनों पर डब्ल्यूएचसी के साथ चर्चा की जा सके, जो यूनेस्को विरासत का दर्जा प्रदान करता है भले ही अंतरराष्ट्रीय सीरियल नामांकन सटे हुए नहीं हैं, लेकिन उन्हें सभी संबंधित राज्य दलों, यहां सात देशों की सहमति से नामांकित किया जाता है। इसलिए, कैपिटल कॉम्प्लेक्स अन्य संबंधित इमारतों की स्थिति को भी प्रभावित करता है, "गांधी ने निष्कर्ष निकाला, जो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के पूर्व प्रोफेसर भी हैं। पिछले साल, उच्च न्यायालय ने प्रशासन को कोर्ट रूम नंबर 1 के सामने बरामदे का निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया था, जो कोर्ट रूम नंबर 2 से 9 के सामने वाले बरामदों के समान है, दो सप्ताह के भीतर, और काम पूरा होने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया था। यह निर्देश एचसी के बुनियादी ढांचे से संबंधित एक मामले में आया था।