Chandigarh.चंडीगढ़: चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यूटी प्रशासन को निर्देश देने की मांग की है कि वह प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ‘गुप्त मतदान’ पद्धति के बजाय ‘हाथ उठाकर’ चुनाव कराए। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने आज प्रशासन को नोटिस जारी कर मेयर की याचिका पर जवाब देने को कहा, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति की भी मांग की गई है। बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को तय की है। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का संकेत देते हुए बेंच, जिसमें जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह भी शामिल थे, ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। आप से कुलदीप की ओर से वरिष्ठ वकील गुरमिंदर सिंह ने पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्रों से छेड़छाड़ की 2024 की घटना की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित करने की मांग की और प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ‘गुप्त मतदान’ पद्धति के बजाय ‘हाथ उठाकर’ चुनाव कराने का आदेश देने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता "स्वतंत्र और निष्पक्ष" चुनाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत इसे सुनिश्चित करेगी। पीठ ने वकील से चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के नाम का सुझाव देने को भी कहा।
कुलदीप ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 29 जनवरी के बाद चुनाव पुनर्निर्धारित करने और तब तक उन्हें मेयर के रूप में बने रहने का आदेश दिया गया था। वकील ने कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि कुलदीप 30 जनवरी, 2024 से 12 महीने के लिए चंडीगढ़ के मेयर के रूप में कार्य करने के हकदार हैं, जब पहली बार परिणाम घोषित किए गए थे, न कि 20 फरवरी, 2024 को, जब परिणामों को रद्द कर दिया गया था और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेयर निर्वाचित घोषित किया गया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "यह चुनाव की तारीख होगी जो इस मामले में 30 जनवरी है न कि 20 फरवरी, जब उनका चुनाव बहाल किया गया था। आपको शुरू से ही मेयर के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया था। यह सीट पर भौतिक कब्जे के समय पर निर्भर नहीं करता है।" उन्होंने कहा कि कोई नया चुनाव आदेश नहीं दिया गया था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 20 फरवरी को आप-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया था। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का उपयोग करते हुए, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (अब सेवानिवृत्त) की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने माना कि अवैध घोषित किए गए आठ वोट वैध रूप से कुलदीप के पक्ष में डाले गए थे और उन्हें वास्तव में भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर के 16 वोटों के मुकाबले 20 वोट मिले थे।