चंडीगढ़: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन का कहना है कि उनकी सरकार तमिलनाडु की गरीब महिलाओं को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार देना चाहती है. यही कारण है कि महिलाओं के लिए 1000 रुपये मासिक सहायता देने की योजना बुनियादी आय योजना को सितंबर से लागू किया जा रहा है.
उन्होंने तमिलनाडु के धर्मपुरी में योजना के लिए महिलाओं के पंजीकरण हेतु आयोजित शिविर का उद्घाटन करते हुए कही. राज्य सरकार ने यहां जारी एक बयान में यह जानकारी दी है. स्टालिन ने कहा कि यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ के महान व्यक्तित्व सीएन अन्नादुरई की जयंती 15 सितंबर से लागू की जाएगी.
गौरतलब है कि साल 2023-24 के बजट में तमिलनाडु सरकार ने परिवारों की महिला प्रमुखों के लिए बुनियादी न्यूनतम आय सुनिश्चित करने की पहल ‘कलैगनार मगलिर उरिमाई थित्तम’ यानी महिला अधिकार के लिए कलैगनार योजना के लिए 7,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की. योजना से लगभग एक करोड़ महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है.
‘तलाशी लेने की शक्ति का मतलब सील करना नहीं’
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा किसी परिसर को सील करना एक सख्त कार्रवाई के बराबर है, वह भी तब जब विभाग के पास ऐसी शक्ति ही न हो.
हाईकोर्ट ने कहा कि विभाग द्वारा ऐसा करना किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ के बराबर है. अदालत ने कहा कि तलाशी लेने की शक्ति का मतलब सील करने की शक्ति नहीं हो सकता. पीठ ने सीमा शुल्क अधिकारियों को एक कंपनी का दफ्तर खोलने का निर्देश दिया