New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार से अंबाला के पास शंभू सीमा पर बैरिकेडिंग हटाने को कहा, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं । न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों से राजमार्ग को अवरुद्ध करने के लिए सवाल किया। हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकील से पीठ ने कहा, "कोई राज्य राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकता है? यातायात को विनियमित करना उसका कर्तव्य है। हम कह रहे हैं कि इसे खोलें लेकिन विनियमित करें।" पीठ की यह टिप्पणी तब आई जब वकील ने कहा कि हरियाणा सरकार 10 जुलाई के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है, जिसमें उसे सात दिनों के भीतर राजमार्ग खोलने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने कहा, "आप उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहते हैं? किसान भी इस देश के नागरिक हैं। उन्हें भोजन और अच्छी चिकित्सा सेवा दें। वे आएंगे, नारे लगाएंगे और वापस चले जाएंगे। मुझे लगता है कि आप सड़क मार्ग से आवागमन नहीं करते हैं।" 10 जुलाई को उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर शंभू सीमा पर बैरिकेडिंग हटाने का आदेश दिया था ।
फरवरी में, हरियाणा सरकार ने अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे, जब किसान संगठनों ने घोषणा की थी कि वे फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ( एमएसपी ) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करेंगे । शीर्ष अदालत हरियाणा सरकार की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 7 मार्च के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पंजाब-हरियाणा सीमा पर किसानों के आंदोलन के दौरान 22 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल को उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित न्यायिक जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। पंजाब के बठिंडा के मूल निवासी सिंह की 21 फरवरी को खनौरी सीमा पर सुरक्षाकर्मियों और किसानों के बीच झड़प के दौरान जान चली गई थी। यह घटना तब हुई जब कुछ प्रदर्शनकारी किसान बैरिकेड्स की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें राज्य की सीमा पार करने और दिल्ली की ओर मार्च करने से रोक दिया।
उच्च न्यायालय ने मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश जयश्री ठाकुर की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसमें कहा गया था कि सिंह की मौत के संबंध में जांच केवल पंजाब या हरियाणा को नहीं सौंपी जा सकती है, क्योंकि "दोनों राज्यों के पास छिपाने के लिए कई चीजें हैं।" समिति को पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) प्रमोद बान और हरियाणा के एडीजीपी अमिताभ सिंह ढिल्लों ने सहायता प्रदान की। (एएनआई)