सरकारी योजनाओं के माध्यम से PGI में मरीजों पर 21.2 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

Chandigarh,चंडीगढ़: वित्तीय वर्ष 2023-24 में पीजीआई में विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों पर 21.2 करोड़ रुपये खर्च किए गए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान, दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति और डॉ अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना सहित सरकारी योजनाएं प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान में स्वास्थ्य सेवा की जरूरतों वाले गरीब मरीजों की सहायता करती हैं। इसके अलावा, पीजीआई वंचितों के लिए गरीब रोगी कल्याण कोष चलाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के तहत गरीब मरीजों की सहायता के लिए 3.24 करोड़ रुपये वितरित किए गए। इसके अलावा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) योजना के तहत 18.59 करोड़ रुपये की दवाइयाँ खरीदी गईं, जिससे अनगिनत माताओं और उनके बच्चों को लाभ मिला। 2024 से, अस्पताल ने लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत एक कैशलेस उपचार कार्यक्रम भी शुरू किया। पीजीआई सात अमृत फार्मेसी केंद्र भी संचालित करता है, जो भारत में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल में ऐसे केंद्रों की सबसे अधिक संख्या है। दो जन औषधि केंद्रों के साथ मिलकर यह जेनेरिक दवाइयों को काफी कम कीमतों पर उपलब्ध कराने में मदद करता है, जिससे आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित होती है।

आयुष्मान भारत योजना में अग्रणी

2023-24 में, पीजीआई ने 130 करोड़ रुपये से अधिक की पैकेज राशि के साथ 32,000 आयुष्मान भारत योजना लाभार्थियों को उपचार प्रदान किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक संख्या में रोगियों को आवश्यक चिकित्सा उपचार मिले।

पीजीआई में हिमकेयर की सफलता

एक कैशलेस योजना, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी, जिसे हिमकेयर के नाम से जाना जाता है, मार्च 2024 में पीजीआई में शुरू की गई थी। यह पीजीआई में एक बड़ी सफलता साबित हुई है, जिसमें 3,688 से अधिक रोगियों को 19,77,15,622 रुपये की आवश्यक चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिला है। हिमाचल प्रदेश के मरीजों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए बनाई गई यह योजना सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाने की पीजीआई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।