संकल्प पत्र के वादे पूरे किए जा रहे: Saini

Update: 2025-01-02 11:30 GMT
Chandigarh,चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपनी पत्नी सुमन सैनी के साथ नववर्ष के अवसर पर पंचकूला स्थित माता मनसा देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं और आशा व्यक्त की कि यह वर्ष सभी निवासियों के लिए आर्थिक और सामाजिक समृद्धि लेकर आएगा। सैनी ने कहा कि 2025 में हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में कई वादे किए थे, जिन्हें पूरा करने के लिए धीरे-धीरे काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनमें से कई वादों को लागू करने में पहले ही काफी प्रगति हो चुकी है और शेष वादों को भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। सैनी ने कहा कि सरकार बनने पर पहला कदम 24,000 युवाओं को बिना खर्ची, पर्ची के नौकरी देना था। इसके अलावा, सरकार ने राज्य भर के लाखों किडनी रोगियों के लाभ के लिए सभी सिविल अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा शुरू की है।
उन्होंने हरियाणा में बटाईदार किसानों को मालिकाना हक देने की सरकार की पहल पर भी प्रकाश डाला। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए सैनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से बातचीत करने के लिए एक कमेटी बनाई है और यह कमेटी लगातार किसानों से संवाद कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार राज्य के किसानों से सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद रही है। उन्होंने कहा कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बारे में सीएम ने कहा कि किसानों को तुरंत क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकृत करवाने का निर्णय लिया गया है ताकि उन्हें हुए नुकसान का उचित मुआवजा समय पर दिया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने विभिन्न नुकसानों के मुआवजे के रूप में किसानों के खातों में सीधे 13,500 करोड़ रुपये जमा किए हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पूरी लगन से काम कर रही है। हालांकि, उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक दलों ने किसानों के मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए भुनाया है, लेकिन उनके पक्ष में कोई वास्तविक निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई योजनाएं शुरू करने की योजना भी साझा की। इन पहलों से किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीकों से अधिक लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
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