Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन को भूमिगत मल्टीलेवल पार्किंग के सामने कच्चे पार्किंग क्षेत्र में ग्रीन पेवर्स बिछाने तथा हरियाली बढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में पेड़ लगाने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू तथा न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा, "यूटी प्रशासन को कच्चे पार्किंग क्षेत्र में ग्रीन पेवर्स बिछाने तथा उचित अंतराल पर पर्याप्त संख्या में पेड़ लगाने तथा पार्किंग के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए ट्री गार्ड लगाने तथा इस कच्चे पार्किंग क्षेत्र को उच्च न्यायालय आने वाले चार पहिया वाहनों की पार्किंग के लिए उपयोग करने की अनुमति देने के लिए आदेश जारी किया जाता है।" न्यायालय ने यूटी प्रशासन की इस आपत्ति को भी खारिज कर दिया कि इस क्षेत्र को कैपिटल कॉम्प्लेक्स के भीतर ग्रीन बेल्ट के रूप में चिन्हित किया गया है, जबकि न्यायालय ने जोर देकर कहा कि यह कदम परिसर के भीतर पार्किंग स्थल की तीव्र कमी के साथ पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करने के लिए आवश्यक था। न्यायालय ने बताया कि ग्रीन पेवर्स वर्षा जल को रिसने देते हैं, जिससे भूजल की भरपाई होती है तथा पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। कोर्ट ने कहा, "यूटी प्रशासन की आपत्ति कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स के भीतर कच्ची पार्किंग का क्षेत्र ग्रीन बेल्ट/वन के रूप में निर्धारित है, का भी ध्यान रखा जाएगा और पार्किंग स्थल की सख्त जरूरत को पूरा किया जा सकता है।
इसके अलावा, कच्ची पार्किंग में कम से कम 200 या उससे अधिक पेड़ लगाकर ग्रीन कवर को बढ़ाया जा सकता है।" यह निर्देश तब आया जब बेंच को बताया गया कि उच्च न्यायालय की बिल्डिंग कमेटी 24 जनवरी को सुझाई गई योजना को लागू करने के लिए यूटी प्रशासन को मनाने में विफल रही है। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पेवर्स के माध्यम से पार्किंग की अनुमति देते हुए ग्रीन कवर को बहाल करने की उसकी सिफारिश उचित थी और सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप थी। गंभीर पार्किंग संकट का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि लगभग 3,000 से 4,000 चार पहिया वाहन रोजाना काम के घंटों के दौरान कॉम्प्लेक्स में आते हैं, जिनमें से कम से कम 2,000 वाहनों को स्थायी पार्किंग की आवश्यकता होती है। मौजूदा तीन-स्तरीय भूमिगत बहुस्तरीय पार्किंग में केवल 600 वाहन ही खड़े हो सकते हैं, जबकि शेष कारें खुले क्षेत्रों में खड़ी थीं, जो मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थीं। पीठ ने कहा, "इसलिए, तीन-स्तरीय मल्टीलेवल पार्किंग के सामने स्थित कच्चे पार्किंग क्षेत्र का उपयोग करने की आवश्यकता है।" यूटी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ स्थायी वकील अमित झांजी ने किया, जबकि वरिष्ठ पैनल वकील अरुण गोसाईं भारत संघ के लिए पेश हुए।
इस बीच, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन को मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष के सामने बरामदा बनाने का निर्देश देने वाले आदेश को वापस लेने की मांग करने के लगभग एक पखवाड़े बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को टाल दिया है। बार एसोसिएशन ने पिछले साल 29 नवंबर और 13 दिसंबर को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को वापस लेने की मांग की थी, जिसमें "न्यायालय संख्या 1 के सामने बरामदा बनाने और यूटी प्रशासन के मुख्य अभियंता के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था"। मामले पर विचार करते हुए पीठ ने पाया कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर 28 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होने की संभावना है। पीठ ने जोर देकर कहा कि आवेदन दाखिल करने के बारे में तथ्य सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया जा सकता है, "जो इस मामले पर विचार कर रहा है और उसके बाद ही इस न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर कोई निर्णय लिया जा सकता है"। जब मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, तो पीठ ने जोर देकर कहा: "पहले बताए गए कारणों से, इस मुद्दे पर भी बाद में विचार करने के लिए स्थगित किया जाता है"।