शुक्रवार को क्षेत्र में हुई बारिश, ओलावृष्टि विनाशकारी साबित हुई
शुक्रवार को क्षेत्र में हुई हालिया बारिश और ओलावृष्टि के मद्देनजर, जिले के इंद्री और नीलोखेड़ी ब्लॉकों के लगभग 1,500 किसानों ने ई-क्षितिपूर्ति पोर्टल पर दावे दर्ज किए हैं, जिसमें लगभग 7,800 एकड़ भूमि पर उनकी गेहूं की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है।
हरियाणा : शुक्रवार को क्षेत्र में हुई हालिया बारिश और ओलावृष्टि के मद्देनजर, जिले के इंद्री और नीलोखेड़ी ब्लॉकों के लगभग 1,500 किसानों ने ई-क्षितिपूर्ति पोर्टल पर दावे दर्ज किए हैं, जिसमें लगभग 7,800 एकड़ भूमि पर उनकी गेहूं की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है। . प्रतिकूल मौसम ने पिछले महीने की बारिश के बाद पहले से ही संकट से जूझ रहे किसानों को एक गंभीर झटका दिया।
प्रारंभिक रिपोर्ट में 69 गांवों में तबाही की गंभीर तस्वीर पेश की गई है, जिसमें इंद्री ब्लॉक के 63 गांव और नीलोखेड़ी ब्लॉक के छह गांव प्राकृतिक आपदा का खामियाजा भुगत रहे हैं।
आंकड़ों के अनुसार, इंद्री ब्लॉक के किसानों ने 7,366 एकड़ भूमि के नुकसान की सूचना दी, जबकि नीलोखेड़ी ब्लॉक के किसानों ने पोर्टल पर 441 एकड़ भूमि के नुकसान की सूचना दी।
किसान समुदाय नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहा है।
इंद्री ब्लॉक के लिए बीकेयू (चारुनी) के अध्यक्ष मंजीत चौगामा ने नुकसान की व्यापक प्रकृति पर जोर दिया और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
पिछले शनिवार को इंद्री ब्लॉक के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मुद्दा उठाने के बावजूद, विशेष गिरदावरी के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने कहा, "हम सरकार से नुकसान का आकलन करने और किसानों को मुआवजा देने की मांग करते हैं।" बीकेयू (चारुनी) के राज्य उपाध्यक्ष रामपाल चहल ने भी यही भावना व्यक्त की और प्रत्येक प्रभावित किसान के लिए मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा, "हम मांग करते हैं कि नुकसान झेलने वाले हर किसान को मुआवजा दिया जाए।"
इस बीच, अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि किसानों के दावों का सत्यापन चल रहा है।
जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) मनीष यादव ने कहा कि पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार सहित अधिकारी मौके पर नुकसान का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक बार सत्यापन पूरा हो जाने पर एसडीएम और उपायुक्त द्वारा आकलन किया जाएगा। उन्होंने कहा, "प्रभावित किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे के लिए सत्यापन पूरा होने के बाद हम अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे।"