ट्रिब्यून समाचार सेवा
करनाल : सरकारी विभागों के चल रहे सभी कार्यों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी होने के बाद पीडब्ल्यूडी ठेकेदार संघ ने मांग की है कि सरकार आगामी निविदाओं में जीएसटी को बढ़ाकर 18 प्रतिशत करे. भी।
हालांकि, एसोसिएशन ने स्पष्ट कर दिया कि वे अब अपनी हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे और नए टेंडर में तब तक हिस्सा नहीं लेंगे, जब तक नए टेंडर 18 फीसदी जीएसटी शर्त के साथ पोर्टल पर अपलोड नहीं किए जाते।
हम सभी आगामी कार्यों पर भी 18 प्रतिशत की समान जीएसटी चाहते हैं। सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वह अंतर की प्रतिपूर्ति करेगी, लेकिन सरकार ने जुलाई 2022 में इसे बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया, जिससे हमें नई निविदा प्रक्रिया का बहिष्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, "एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा।