किराए की सरकारी संपत्तियों के निपटान के लिए नीति अधिसूचित

हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों के लिए "द हरियाणा डिस्पोजल ऑफ रेंटेड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पॉलिसी 2023" को अधिसूचित किया है, ताकि किसी व्यक्ति या निजी संस्था के कब्जे वाली संपत्तियों (दुकानों/मकानों) को किराए पर या किराए के रूप में बेचा जा सके। पिछले 20 वर्षों या उससे अधिक से लीज।

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज कहा कि नीति केवल 100 वर्ग गज तक प्रति लाभार्थी/प्रति भूमि पार्सल तक ऐसी सभी संपत्तियों के लिए लागू होगी, जो 1 जून, 2001 से पहले पट्टे या किराए पर ली गई थी।

नीति की आवश्यकता के बारे में विवरण देते हुए कौशल ने कहा कि राज्य सरकार ने नगर निकायों द्वारा दुकानों और घरों की बिक्री के लिए 1 जून, 2021 को एक नीति अधिसूचित की थी, जहां ऐसी संपत्ति का कब्जा नगर निकायों या उसके पूर्ववर्ती निकायों के अलावा अन्य संस्थाओं के पास है। 20 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए।

जब यह नीति शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा लागू की जा रही थी तो मुख्यमंत्री के ध्यान में यह बात लाई गई कि वास्तव में बड़ी संख्या में संपत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार के अन्य विभागों, बोर्डों और निगमों के पास है और इसी तरह उन्हें निजी व्यक्तियों और संस्थाओं को किराए या पट्टे के आधार पर।

इसके बाद सीएम ने सभी विभागों को कवर करते हुए एक व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया ताकि किसी भी स्तर पर कोई भ्रम न हो. इस प्रकार यह नई नीति बनाई गई और कैबिनेट ने हाल ही में इसे मंजूरी दी।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यह एक बारगी नीति है जिसके तहत आने वाले लोगों को नीति की अधिसूचना के तीन महीने के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। शामलात भूमि, पंचायत भूमि, पंचायत समिति एवं जिला परिषद भूमि पर भी नीति लागू नहीं होगी।