Chandigarh, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को आदर्श ऑनलाइन स्थानांतरण नीति को लागू करने के लिए नीति के अनुसार ग्रुप 'ए' या ग्रुप 'बी' श्रेणी से एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। इन नोडल अधिकारियों को कल प्रातः 10 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित नए हरियाणा सिविल सचिवालय में प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने के निर्देश दिए गए हैं ताकि नई प्रणाली सुचारू रूप से चल सके। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में 47 विभागों के 22 प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं। नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक स्तर या उससे ऊपर का होगा और मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति को लागू करने में संबंधित प्रशासनिक सचिव की सहायता करेगा । इसके अतिरिक्त, सरकार को ऑनलाइन स्थानांतरण नीति में शामिल या बाहर किए जाने वाले संवर्गों की सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है।
नोडल अधिकारी की नियुक्ति और कैडर सूची का प्रकाशन 'एचआरएमएस पोर्टल' के माध्यम से किया जाएगा। नोडल मास्टर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी मेनू से एमओटीपी विकल्प चुनेंगे, पात्र अधिकारियों की सूची डाउनलोड करेंगे, उसमें से उपयुक्त अधिकारी का चयन करेंगे और स्वीकृत नोटिंग अपलोड करेंगे। वे ओटीपी सत्यापन के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेंगे। चयनित अधिकारी दिसंबर 2026 से पहले सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए। नोडल अधिकारी को पोर्टल में संपादित भी किया जा सकता है। नियुक्त नोडल अधिकारी तीन चरणों में एचआरएमएस पर काम करेंगे। सबसे पहले वह कैडर का नाम जोड़ेंगे। उसके बाद यह तय करेंगे कि कौन सा कैडर पॉलिसी में शामिल है या नहीं। अंत में वह सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित आदेश अपलोड करके सूची को अंतिम रूप देंगे।
इस बीच, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने गुरुवार को लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली , जिसके तहत गरीब महिलाओं के खातों में 2100 रुपये मासिक जमा किए जाएंगे। सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग (डीआईपीआर) की ओर से एक्स पर जारी पोस्ट के अनुसार, "मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत इसी वर्ष महिलाओं के खातों में 2100-2100 रुपये की राशि जमा कर दी जाएगी।