सड़कों व लाइटों की मरम्मत, कूड़ा उठाने जैसे 27 काम नप को अपने खर्चे से करने होंगे

रेवाड़ी न्यूज़: नगर निकायों को स्वावलंबी बनाने के बहाने सरकार ने उन्हें जारी होने वाले फंड में बड़ी कटौती की तैयारी कर ली है. दरअसल नगरीय क्षेत्र में होने वाले प्रमुख कार्यों के लिए राशि व्यय का मापदंड निर्धारित किया गया है. सरकार ने कार्यों की सूची जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि नगर परिषद और नगर पालिकाओं द्वारा अपने कोष से कौन से कार्य कराये जायेंगे और किन कार्यों के लिये सरकार धनराशि जारी करेगी. करीब 27 तरह के काम हैं, जिनके लिए नगर परिषद को अपने फंड पर निर्भर रहना पड़ेगा. हालांकि सूची में 32 कार्य हैं, 5 कार्य निगमों से संबंधित हैं.

दिव्य नगर योजना के तहत होने वाले कार्य अब बंटवारे के आधार पर होंगे. इनके लिए सरकार कुछ राशि जारी करेगी, जबकि कुछ निकायों को खुद खर्च करना होगा. इनमें से 65 से 75 फीसदी राशि ही सरकार देगी. इस तरह की व्यवस्था पहले भी नगर निगमों के लिए थी, लेकिन परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए यह पहला अनुभव होगा. पहली बार इस तरह के आदेश जारी कर मुख्यालय द्वारा राशि के उपयोग का मानदंड निर्धारित किया गया है.

आमदनी में कमी...स्टांप ड्यूटी भी 2 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी की गई

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, सरकार ने स्थानीय निकायों (नगर परिषदों और नगर पालिकाओं) की आय के स्रोतों में भी कटौती की है. अधिकारियों के मुताबिक, नगर निकायों को पहले उत्पाद शुल्क का हिस्सा मिलता था. यानी शहरी इलाकों में शराब की बिक्री पर लगने वाले टैक्स का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों के खातों में जाता था, जिसे बंद कर दिया गया है. नगर निकायों को भूमि रजिस्ट्रियों में लगने वाले स्टाम्प शुल्क का 2% मिलता था, जिसे पूर्व में घटाकर 1% कर दिया गया था. पहले वैट अनुदान आता था, लेकिन अब निकायों को वह भी नहीं मिलता है. जिला प्रशासन के स्तर पर रेवाड़ी की स्टांप ड्यूटी के 12 करोड़ रुपये से अधिक बकाया हैं.

पार्षदों ने इसकी काफी मांग की है. प्रॉपर्टी आईडी और डेवलपमेंट फीस से नप की कमाई नगर परिषद की सबसे ज्यादा कमाई डेवलपमेंट फीस और प्रॉपर्टी आईडी में ही होती है. इसकी मदद से यहां के कर्मचारियों के वेतन समेत जरूरी काम हो रहे हैं. इसके अलावा दुकानों का किराया भी आय का जरिया है. लेकिन अभी तक परिषद व नगर पालिका विकास शुल्क व किराया भुगतान नहीं होने को लेकर गंभीर कदम नहीं उठाती है. जबकि निगमों में भवनों को सील करने तक की कार्रवाई अधिक है. अब परिषद और नगर पालिकाओं को इस पर फोकस करना होगा. 1% स्टांप ड्यूटी पर भी नजर रखी जाएगी.

2: बड़ी परियोजनाओं के लिए सरकार देगी फंड बड़ी परियोजनाओं के लिए ही राज्य सरकार द्वारा फंड जारी किया जाएगा. इनमें नगरपालिका भवन का निर्माण, 18 मीटर से अधिक सड़क का निर्माण (यदि निकाय में धन उपलब्ध नहीं है), जल उपचार संयंत्र और जल संचरण प्रणाली और बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण, मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन सीवरेज निपटान, एसटीपी और सीईटीपी का निर्माण शामिल है. सरकार जलापूर्ति और सीवर लाइन बिछाने के काम के साथ-साथ सड़कों और रेलवे लाइनों पर बनने वाले फ्लाईओवर और अंडरपास के लिए भी बजट देगी.

श्रेणी सेट... स्व, सरकार, साझाकरण और वित्त

1: नगरपालिकाएं इन कार्यों के लिए अपनी धनराशि खर्च करेंगी: सीवर मैनहोल, मैनहोल कवर और ड्रेन स्लैब, डोर-टू-डोर कचरा संग्रह, कचरे का पृथक्करण, ठोस कचरे का परिवहन और निपटान, सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत और रखरखाव, संचालन और मरम्मत ट्रैफिक सिग्नल, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत, सड़कों की सफाई, नालियों और नालों की सफाई, सड़कों की मामूली मरम्मत, रैन बसेरों का निर्माण, नालों को ढंकना, श्मशान घाट और नगरपालिका कार्यालयों की मरम्मत का काम. से करवा देंगे

18 मीटर तक चौड़ी सड़कें (जो नगर निकाय विभाग के अधीन हैं), पार्कों का रख-रखाव एवं मरम्मत, दिव्य नगर योजना की परियोजनाओं की मरम्मत, गौशाला एवं नंदी शालाओं का निर्माण, नई स्ट्रीट लाइटों की स्थापना, स्टॉर्म वाटर लाइन, पार्कों का विकास परिषद् और नगर पालिका सामुदायिक केंद्रों के निर्माण और वृक्षारोपण के लिए अपना धन खर्च करेगी.

3: परिषद और नगर पालिकाओं का 25 से 35% हिस्सा

दिव्य नगर योजना के तहत शेयरिंग के आधार पर काम होगा. इनमें से आधे से अधिक खर्च सरकार और शेष संबंधित निकायों द्वारा वहन किया जाएगा. इसके अंतर्गत पर्यटन एवं खेल अधोसंरचना, सिटी पार्क एवं ग्रीन स्पेस का विकास, शहर का सौन्दर्यीकरण, सड़कों के जंक्शन एवं शहर का सौन्दर्यीकरण, स्मार्ट लाइट व्यवस्था, विद्युत एवं गैस आधारित श्मशान घाट, सभागार एवं ओपन एयर थिएटर आदि होंगे. निर्मित. योजना के तहत, सरकार नगर निगमों के लिए 50%, परिषदों के लिए 65% और नगर पालिकाओं के लिए 75%, राज्य सरकार और बाकी संबंधित निकायों के लिए खर्च करेगी.

पीपीपी या विभिन्न वित्तीय संस्थानों के फंड से मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि का निर्माण किया जाएगा.