गुरुग्राम और नूंह में अवैध खनन की ज्यादा शिकायतें, टोल फ्री नंबर से मिल रही जानकारी

Update: 2023-05-05 13:39 GMT

चंडीगढ़ न्यूज़: एनसीआर में आने वाले हरियाणा के तीन जिलों की अरावली में अवैध खनन की शिकायत करने के लिए प्रदेश सरकार ने टोल फ्री नंबर (18001805530) शुरू कर दिया है. एक हफ्ते में 20 शिकायतें आईं, जिनमें सबसे ज्यादा गुरुग्राम और नूंह से मिली हैं. फरीदाबाद में सबसे कम शिकायतें हैं.

गौरतलब है कि पिछले वर्ष जुलाई में तावडू के डीएसपी की हत्या के बाद हरियाणा सरकार ने अरावली में अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की घोषणा की थी. इसी क्रम में अवैध खनन की शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया . वहीं, अब अरावली को बचाने के लिए हरियाणा में गठित अरावली जीर्णोद्धार बोर्ड को प्रभावी बनाने की आवाज उठने लगी है. अरावली जीर्णोद्धार बोर्ड का काम अरावली पहाड़ियों के जीर्णोद्धार और वनों के प्रबंधन का है. इसके अलावा जैव विविधता के संरक्षण, जल संरक्षण और संवर्धन, जल संचयन के लिए तालाबों और बांधों का निर्माण, सूखे नदियों के पुनर्जीवन और नदी संरक्षण, विभागों के साथ समन्वय और सहयोग आदि शामिल है.

कर्मचारियों पर फोन नहीं उठाने का आरोप लगाया

पर्यावरणविदों का आरोप है कि अरावली में अवैध खनन को रोकने के लिए जो टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है, वह 24 घंटे काम नही कर रहा है. कर्मचारियों की तैनाती नही होना इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है. अरावली बचाओ नागरिक आंदोलन प्रबंध न्यासी ज्योति राघवन का आरोप है कि उन्होंने अनेक बार टोल फ्री नम्बर पर देर शाम और सुबह जल्दी फोन किया, लेकिन किसी ने फोन ही उठाया.

टोल फ्री नंबर शुरू हो गया है. एक सप्ताह में करीब 20 शिकायतें आई हैं. ज्यादा शिकायतें गुरुग्राम और नूंह जिले से हैं. फरीदाबाद में मिट्टी खनन की एक शिकायत अब तक आई है. उसकी जांच करवाई जा रही है. -कमलेश बिदान, खनन अधिकारी, फरीदाबाद

अरावली में पत्थर,बजरी के साथ अब मिट्टी का भी अवैध खनन हो रहा है. टोल फ्री नंबर पर फोन करने वाले लोग ऐसी शिकायत भी कर रहे हैं. फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले से ऐसी शिकायतें है. दरअसल, जिला नूंह के मुकाबले उपरोक्त जिलों में निर्माण ज्यादा हो रहा है. निर्माणस्थल पर मिट्टी का भराव करने के लिए इसकी मांग बढ़ रही है. ऐसे में खनन माफिया अरावली से मिट्टी का भी खनन कर रहे हैं. अलग बात है कि अवैध खनन को लेकर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई खनन विभाग की तरफ से नही हुई है.

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