Punjabi गायिका ने बलात्कार मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बलात्कार और अन्य अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे एक “प्रसिद्ध” पंजाबी गायक द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब राज्य को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आज 23 जनवरी की तारीख तय की। यह मामला पिछले साल नवंबर में जालंधर कमिश्नरेट के एनआरआई पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376, 406 और 420 के तहत दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नमित कुमार ने याचिका पर राज्य और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस ऑफ मोशन भी जारी किया। न्यायमूर्ति कुमार के समक्ष पेश अपनी याचिका में गायक ने तर्क दिया कि 2006 में कथित पहली घटना से 18 साल और 2018 में कथित आखिरी घटना से छह साल की अनुचित देरी के बाद एफआईआर दर्ज की गई।

याचिकाकर्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता, एक 45 वर्षीय कनाडाई नागरिक, एक शिक्षित और परिपक्व व्यक्ति है जिसकी शादी 1999 में हुई थी। गायिका ने कहा कि इससे शादी के बहाने शोषण किए जाने का उसका दावा बेहद असंभव और अपुष्ट हो जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता का बयान झूठा और मनगढ़ंत है। इसके अलावा, उसने इन सभी वर्षों में कथित घटनाओं की सूचना पुलिस या किसी अन्य अधिकारी को नहीं दी। उन्होंने कहा, "अभियोक्ता लगभग 45 वर्ष की एक परिपक्व और शिक्षित महिला है और वह एक विकसित देश, कनाडा में रह रही है, लेकिन 2006 से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही है। इतने लंबे समय तक पुलिस या किसी भी एजेंसी को इस घटना का खुलासा न करना अभियोक्ता के बयान को असंभव और झूठा बनाता है," उन्होंने कहा कि वह व्यक्तियों को विदेश ले जाने के लिए अनुबंध विवाह का व्यवसाय करती थी।

याचिकाकर्ता ने कहा कि वह एक सार्वजनिक व्यक्ति है और पंजाब और विदेशों में उसके काफी प्रशंसक हैं। उन्होंने तर्क दिया कि आरोप निराधार हैं और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का इरादा है। उन्होंने जांच में शामिल होने, अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने और सबूतों से छेड़छाड़ न करने की इच्छा व्यक्त की। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है। उन्होंने याचिका के लंबित रहने के दौरान अंतरिम अग्रिम जमानत मांगी। न्यायमूर्ति कुमार राज्य की स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा के बाद 23 जनवरी को मामले पर फिर से विचार करेंगे।