हाई कोर्ट ने हरियाणा में 'मृतकों' को मिलने वाली पेंशन की सीबीआई जांच के आदेश दिए

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज हरियाणा में 'मृतकों' को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण की सीबीआई जांच का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने यह निर्देश हरियाणा के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के महानिदेशक और समाज कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा दायर हलफनामे के बाद दिया।

एसीबी प्रमुख ने अन्य बातों के अलावा अपात्र हितग्राहियों को पेंशन वितरण के संबंध में राज्य में दर्ज एफआईआर की जांच में कमियों और कमियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उम्र के संबंध में झूठे/जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले लाभार्थी अभियोजन के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया था। यहां तक कि कुछ प्राथमिकियों में अनट्रेस्ड रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उद्धृत आधार भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं हुए क्योंकि लाभार्थी राशि वापस करने के बावजूद भी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अभियोजन के लिए उत्तरदायी थे।

“अपात्र लाभार्थियों को पेंशन देने में लोक सेवकों की भूमिका की भी अधिक विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है। एक लोक सेवक और बिचौलिए की संलिप्तता और रिश्वत के आदान-प्रदान को साबित करने वाले सबूतों के बावजूद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है, ”डीजीपी ने प्रस्तुत किया था।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि अपात्र लाभार्थियों से 4517223 रुपये की वसूली की जा चुकी है और 6722 गलत लाभार्थियों से 75757085 रुपये की वसूली लंबित है. सात जिला स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बेंच राकेश बैंस और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा वकील प्रदीप कुमार राप्रिया के माध्यम से केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।