HC ने दुर्घटना पीड़ित के लिए राहत राशि 71 लाख रुपये से बढ़ाकर लगभग 2 करोड़ रुपये की
Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दुर्घटना के शिकार व्यक्ति द्वारा हेलमेट न पहनना (दोपहिया वाहन चलाते समय कानून के तहत छूट) सहभागी लापरवाही नहीं माना जाएगा। न्यायमूर्ति हरकेश मनुजा ने पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजे को 70.97 लाख रुपये से बढ़ाकर लगभग 1.96 करोड़ रुपये कर दिया। न्यायालय के समक्ष एक मुद्दा यह था कि क्या दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनना सहभागी लापरवाही माना जाएगा। यह एक कानूनी नियम है जो किसी व्यक्ति को मुआवजा पाने से रोकता है यदि वह नुकसान के लिए भी दोषी है। अन्य बातों के अलावा, बीमा कंपनी के वकील ने उच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें हेलमेट न पहनने के लिए मृतक को 20 प्रतिशत तक सहभागी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। दूसरी ओर, पीड़ित के वकील अश्विनी अरोड़ा ने बीमा कंपनी के रुख पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सवार, एक सिख, दुर्घटना के समय पगड़ी पहने हुए था।
सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति मनुजा ने कहा: "यह सुरक्षित रूप से दर्ज किया जा सकता है कि दुर्घटना के समय हेलमेट न पहनने के कारण प्रतिवादी के खिलाफ़ कोई भी सहायक लापरवाही का मामला नहीं बनता है, खासकर वाहन चलाते समय इस संबंध में कोई सकारात्मक सबूत न होने की स्थिति में।" न्यायमूर्ति मनुजा ने यह स्पष्ट किया कि उल्लंघन और दुर्घटना या चोटों की गंभीरता के बीच एक "कारण संबंध" होना चाहिए, तभी सहायक लापरवाही लागू हो सकती है। दुर्घटना 17 अगस्त, 2010 को हुई थी, जब मोहाली में तत्कालीन जूनियर इंजीनियर हरमन सिंह धनोआ, कथित रूप से तेज़ और लापरवाही से दूसरे वाहन चलाने के कारण टक्कर में शामिल थे। दुर्घटना के कारण धनोआ को 100 प्रतिशत स्थायी विकलांगता हो गई, जिसमें पूर्ण अंधापन, बहरापन और आईक्यू में महत्वपूर्ण कमी शामिल है।
अपने विस्तृत आदेश में, न्यायमूर्ति मनुजा ने कहा: "मोटर दुर्घटना के मामलों में, दर्द और पीड़ा का मूल्य निर्धारित करना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न कारकों और उनके व्यक्तिपरक मूल्यांकन पर विचार करना शामिल है। चिकित्सा व्यय या खोई हुई मजदूरी जैसे आर्थिक नुकसान के विपरीत, जिसकी गणना वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर की जा सकती है; दर्द और पीड़ा के कारण होने वाली क्षति अधिक अमूर्त और व्यक्तिपरक होती है।'' न्यायमूर्ति मनुजा ने कहा कि मुआवजे की कोई भी राशि घायलों को होने वाले मानसिक आघात और पीड़ा तथा भविष्य में जीवन की सुविधाओं के आनंद में होने वाले नुकसान को कम नहीं कर सकती, लेकिन सामाजिक संतुलन बनाए रखा जा सकता है, "यदि स्थायी विकलांगता के कारण कुछ एकमुश्त राशि प्रदान की जा सके"।