हरियाणा Haryana : जिस दिन राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने हरियाणा में नगर निगम चुनाव की घोषणा की, उसी दिन सैनी सरकार ने हजारों अवैध कब्जाधारियों के लिए एक तोहफा पेश किया, जो कम से कम 20 वर्षों से हरियाणा भर में पंचायती जमीन पर बने घरों में रह रहे हैं। 2 मार्च को होने वाले आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए, आज यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हरियाणा ग्राम साझा भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में एक बड़ा संशोधन किया गया। इसे आम आदमी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक बड़ा "जन-हितैषी" निर्णय बताते हुए, सैनी ने दावा किया कि अधिनियम में संशोधन के बाद हजारों लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। 500 वर्ग गज तक की जमीन पर बने घरों के मालिक नई व्यवस्था के तहत अधिकार के पात्र होंगे। मकान मालिकों को 2004 में प्रचलित कलेक्टर दरों पर मालिकाना हक मिलेगा। अब अधिकारों के लिए मंजूरी देने की शक्ति, जो पहले सरकार के पास थी, अब प्रक्रिया को पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनाने के लिए निदेशक, पंचायतों को सौंपी गई है। मकान मालिकों को एक साल का समय दिया गया है।
हजारों लोग कई दशकों से शामलात देह (गांव की आम जमीन) पर रह रहे हैं। इनमें से काफी लोग यमुना, घग्गर और मारकंडा नदियों के किनारे बने घरों में रह रहे हैं। मानसून के दौरान उनके घर जलमग्न हो जाने के कारण उन्हें मजबूरन नई जगह घर बनाना पड़ा।