हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को 12 फरवरी, 2024 को जारी अपने आदेशों के अनुपालन में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें हरियाणा सरकार के खनन एवं भूविज्ञान विभाग के सचिव को भिवानी जिले के डाडम खनन क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने में विफल रहे खनन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।हालांकि अदालत ने सुनवाई 13 जनवरी को तय की थी, लेकिन राज्य के वकील ने फरवरी 2024 के आदेश पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा।
हालांकि, मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश शील नाग और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने 13 जनवरी को जारी फैसले में कहा, "चूंकि हरियाणा राज्य को पर्याप्त समय दिया गया था और यह मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर अवैध खनन से संबंधित है, इसलिए यह उचित होगा कि हरियाणा के मुख्य सचिव 12 फरवरी, 2024 के आदेशों का पालन करते हुए एक हलफनामा दायर करें। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 27 जनवरी को तय की है।" राकेश दलाल नामक निवासी ने भिवानी जिले के डाडम गांव में अवैध खनन के सार्वजनिक मुद्दे को उठाते हुए एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने दिखाया कि जमीन में गड्ढे खोदे गए हैं, जो कई सौ मीटर चौड़े और 100 मीटर गहरे प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन गतिविधि सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकती।
हालांकि, अदालत ने कहा कि "इस अदालत को सूचित किया गया है कि यही मुद्दा शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है, जहां राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश को चुनौती दी गई है"। 12 फरवरी, 2024 के अपने आदेश में फैसले में आगे कहा गया, “चूंकि पर्यावरण क्षरण का मुद्दा विचाराधीन है, इसलिए हरियाणा राज्य को खनन और भूविज्ञान विभाग के सचिव का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है कि खनन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की गई है, जो अवैध खनन को रोकने में विफल रहे, जैसा कि याचिका में बताया गया है”।