हरियाणा Haryana : सरकारी एजेंसियों के खाद्य भंडारण गोदामों के कर्मचारियों द्वारा गेहूं के ढेर पर पानी छिड़ककर उसका वजन बढ़ाना एक आम बात है। इस अनैतिक कार्य के कारण गेहूं का पूरा स्टॉक फफूंद से संक्रमित हो सकता है, जिससे अनाज मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। पकड़े जाने पर कर्मचारी अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को छिपाने के लिए अस्पष्ट स्पष्टीकरण देने लगते हैं। हाल ही में जींद और कैथल के कुछ गोदामों में ऐसा देखा गया। जानबूझ कर कीमती अनाज को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
रमेश गुप्ता, नरवानाराज्य सरकार को कृषि और गैर-कृषि भूमि की कम्प्यूटरीकृत पैमाइश के लिए पूरे प्रदेश में तहसीलों और उप-तहसीलों में इलेक्ट्रॉनिक रोवर मशीन (ईआरएम) और इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ईटीएस) मशीनें लगाने पर विचार करना चाहिए। इनके अभाव में भूमि की पैमाइश करने वाले राजस्व अधिकारी निजी पार्टियों को साथ लेकर आते हैं, जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की मदद से कम्प्यूटरीकृत निशानदेही करते हैं, जिसके लिए आवेदकों को सरकारी शुल्क के अलावा निजी मशीन मालिकों को 15,000-35,000 रुपये का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। राज्य भर की तहसीलों में भूमि मापन के लिए ईआरएम और ईटीएस मशीनें जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और भूमि के सीमांकन का काम केवल सरकारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा किया जाना चाहिए ताकि लोगों से केवल निर्धारित सरकारी शुल्क ही लिया जाए।क्या कोई नागरिक मुद्दा आपको परेशान कर रहा है? क्या आप चिंता की कमी से व्यथित हैं? क्या कोई ऐसी खुशी की बात है जिसे आपको लगता है कि उजागर किया जाना चाहिए? या कोई ऐसी तस्वीर जो आपकी राय में कई लोगों को देखनी चाहिए, न कि केवल आपको?