HARYANA : पंजाब और राजस्थान की सीमा के पास स्थित सिरसा सिविल अस्पताल में मरीजों की भारी संख्या है, यहां रोजाना औसतन 800 से 1,000 मरीज आते हैं। 2.25 करोड़ रुपये की लागत से बने 10 बेड के आईसीयू वार्ड से सुसज्जित अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर का दावा करने के बावजूद अस्पताल को गंभीर स्टाफ की कमी के कारण गंभीर परिचालन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
स्वीकृत 60 चिकित्सा अधिकारियों के पदों में से 13 खाली हैं, जिससे अस्पताल के मौजूदा कर्मचारियों पर दबाव बढ़ रहा है। न्यूरोसर्जन की अनुपस्थिति ने ट्रॉमा सेंटर को पूरी तरह कार्यात्मक आपातकालीन सुविधा के बजाय प्रभावी रूप से रेफरल इकाई में बदल दिया है क्योंकि गंभीर मामलों को कहीं और रेफर करना पड़ता है। जिसके कारण पिछले छह महीनों में 448 आपातकालीन मामलों को अन्य चिकित्सा केंद्रों में भेज दिया गया। इनमें से अधिकांश मामले मेडिकल कॉलेज अग्रोहा (347) में आए, इसके बाद एम्स बठिंडा (54), पीजीआई रोहतक (39) और कुछ रोगियों को दिल्ली, चंडीगढ़ और फरीदाबाद के अस्पतालों में रेफर किया गया। इनमें से ज़्यादातर मामले, लगभग 276, दुर्घटना के थे, जो अस्पताल के पर्याप्त विशेषज्ञ कर्मचारियों के बिना ट्रॉमा मामलों के प्रबंधन के संघर्ष को उजागर करते हैं।
अस्पताल में डॉक्टरों की पुरानी कमी ट्रॉमा देखभाल से कहीं ज़्यादा है। एक दशक से ज़्यादा समय से, कोई रेज़िडेंट त्वचा विशेषज्ञ नहीं है, जिससे त्वचा रोगों से पीड़ित मरीज़ों को निजी सुविधाओं में महंगा इलाज करवाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
प्रीत नगर की शीला देवी, जिन्हें त्वचा संबंधी समस्या थी, इलाज के लिए अस्पताल आईं, लेकिन त्वचा विशेषज्ञ की कमी के कारण उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल जाना पड़ा। शीला ने कहा कि निजी सुविधाओं से इलाज करवाना गरीबों के लिए संभव नहीं है और सरकार को सरकारी अस्पतालों में इलाज मुहैया कराना चाहिए।
इसी तरह, पाँच साल से ज़्यादा समय से रेडियोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन की अनुपस्थिति ने कई मरीज़ों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ज़रूरी डायग्नोस्टिक और सर्जिकल देखभाल से वंचित कर दिया है। यह स्थिति अक्सर आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को महंगे निजी स्वास्थ्य सेवा समाधानों की ओर धकेलती है।
इसके अलावा, 1986 में बना अस्पताल का बुनियादी ढांचा भी ख़राब हो रहा है और बुनियादी कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए तत्काल मरम्मत की ज़रूरत है। इमारत की मरम्मत के लिए चल रहे प्रयासों के बावजूद, इसकी पुरानी सुविधाएं मरीजों के बढ़ते बोझ को संभालने में संघर्ष करती हैं, जिससे प्रतीक्षा समय और असंतोष बढ़ जाता है।
मरीजों की परेशानी में और इज़ाफा यह है कि अस्पताल में बड़ी संख्या में नशे के आदी लोग हैं, जो संसाधनों पर दबाव डालते हैं और उपचार के रास्ते को जटिल बनाते हैं। इन मामलों के लिए एक समर्पित सुविधा स्थापित करने की योजना बार-बार विफल रही है, जिससे व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में चुनौतियों को और बल मिलता है। इसके अलावा, 36 सरकारी एम्बुलेंसों का पुराना बेड़ा, जिसमें से वर्तमान में केवल 32 ही चालू हैं, एक और गंभीर समस्या है। इनमें से कई वाहन, खासकर 12 पुराने वाहन, सेवा में 3 लाख किलोमीटर से अधिक हो चुके हैं, जिससे आपातकालीन परिवहन के दौरान उनकी विश्वसनीयता को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं। यह स्थिति गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए समय पर चिकित्सा देखभाल तक पहुँच को खतरे में डालती है।
सिरसा के सिविल सर्जन डॉ. महिंदर कुमार भादू ने इन प्रणालीगत चुनौतियों को स्वीकार किया और कर्मचारियों की कमियों को दूर करने के लिए चल रहे प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने दोहराया कि रेडियोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन सहित आवश्यक चिकित्सा पदों के लिए रिक्तियों की सूचना तत्काल समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को नियमित रूप से दी जा रही है।