हरियाणा Haryana : बुधवार रात को हुई बारिश ने एक बार फिर रोहतक शहर के कई निचले इलाकों को जलमग्न कर दिया, जिससे लोगों को काफी असुविधा हुई और सुबह उठने पर सड़कों और गलियों में पानी भरा हुआ मिला। जिला अधिकारियों के भरसक प्रयासों के बावजूद निचले इलाकों की सड़कों और गलियों से पानी निकालने में कई घंटे लग गए। महाबीर कॉलोनी के नरेंद्र ने कहा कि बारिश का पानी सड़कों पर भर गया और घरों में घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि पानी निकालने के लिए पंप भी बारिश के पानी में डूब गए। उन्होंने दावा किया कि पंप चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जेनरेटर सेट में ईंधन नहीं होने से स्थिति और खराब हो गई। एक अन्य निवासी राजेश ने कहा कि गोहाना रोड के आसपास रहने वाले लोगों को हर मानसून सीजन में परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि हल्की बारिश से भी वहां जलभराव हो जाता है।
उन्होंने कहा कि हालांकि इस मुद्दे को संबंधित अधिकारियों के समक्ष कई बार उठाया गया, लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ। इस बीच, स्थानीय विधायक और कांग्रेस के मुख्य सचेतक भारत भूषण बत्रा ने स्थिति का जायजा लेने के लिए जलभराव वाली महाबीर कॉलोनी और गोहाना रोड के पास के इलाके का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों के साथ जलभराव वाली सड़कों और गलियों में जाकर संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात की। विधायक ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलाकों से बारिश के पानी की निकासी के लिए जनरेटर सेट वाले पंप लगाए गए हैं, लेकिन अधिकारियों के पास उन्हें चलाने के लिए डीजल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। रात में केवल आधे घंटे की बारिश ने शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी, क्योंकि पंप सेट काम नहीं कर रहे थे।"
बत्रा ने कहा कि यह पहली बार नहीं है, जब निवासियों को जलभराव की मार झेलनी पड़ रही है। वे पिछले कई वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैंने कई बार हरियाणा विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि भविष्य में जलभराव नहीं होगा, लेकिन सभी वादे खोखले साबित हुए हैं। शहर से बारिश के पानी की निकासी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।" इस बीच, उपायुक्त अजय कुमार ने जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के एक्सईएन से रिपोर्ट मांगी और एसडीएम आशीष कुमार को मौके का निरीक्षण करने के लिए भेजा। एक्सईएन तरुण गर्ग ने जलभराव को लापरवाही का मामला मानते हुए एसडीओ और जेई के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की।