हरियाणा Haryana : अग्निपथ योजना को लेकर आलोचना को रोकने और रक्षा सेवाओं से जुड़ी राज्य की बड़ी आबादी को लुभाने के लिए हरियाणा सरकार Haryana Government अग्निवीरों को उनकी चार साल की सेवा पूरी होने पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने बताया कि आरक्षण, जिस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही थी, शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में पेश किया जा सकता है।
जानकारी के अनुसार, सरकार अग्निवीरों को ग्रुप ए, बी, सी और डी में क्षैतिज आरक्षण देने पर विचार कर रही है। इसका मतलब यह है कि अग्निवीरों को विभिन्न श्रेणियों के मौजूदा कोटे के भीतर समायोजित किया जाएगा, हालांकि उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर विभिन्न समूहों में एक अलग मद के तहत आरक्षण दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों या पूर्व सैनिकों के लिए एक अलग मद सूचीबद्ध की गई थी, उसी तरह अग्निवीरों को एक नए मद के तहत आरक्षण मिलेगा।
सरकार ने तटरक्षक बल के पदों और रक्षा मंत्रालय तथा उसकी घटक इकाइयों के अंतर्गत सभी सिविल पदों में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण से प्रेरणा ली है। हालांकि अग्निवीरों को दिए जाने वाले आरक्षण की मात्रा अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि यह केंद्र के आरक्षण की तर्ज पर हो सकता है। यह इस तथ्य के मद्देनजर महत्वपूर्ण है कि हरियाणा में इस साल अक्टूबर में चुनाव होने हैं। अग्निपथ योजना Agnipath Yojana की सीमित अवधि के कारण राज्य के युवाओं के लिए सशस्त्र बलों की चमक कुछ कम हुई है। सूत्रों ने यह भी कहा कि मानसून सत्र की तिथि कैबिनेट बैठक के दौरान तय होने की संभावना है। मौजूदा विधानसभा का आखिरी सत्र अगस्त के मध्य में होने की संभावना है।