Haryana : फरीदाबाद में 400 से अधिक कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा अनुपालन का अभाव नियम लंबित

Haryana   हरियाणा : फरीदाबाद में 400 से ज़्यादा निजी कोचिंग और ट्यूशन सेंटर संचालित होने की सूचना के बावजूद अधिकारियों ने इन संस्थानों के बारे में डेटा संकलित नहीं किया है। ऐसे केंद्रों में नामांकित छात्रों की सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि कई केंद्रों पर अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की अनुपस्थिति सहित आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन न करने का आरोप लगाया गया है।इस समस्या ने ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि इनमें से कई केंद्र आवश्यक अग्नि सुरक्षा मंजूरी के बिना काम कर रहे हैं और कुछ दुर्गम या तंग जगहों पर स्थित हैं, जिससे आपातकालीन स्थिति में दमकल गाड़ियों का उन तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। अग्निशमन विभाग के सूत्रों के अनुसार, इनमें से कई क्षेत्रों में दमकल गाड़ियों के लिए उचित पहुँच की कमी छात्रों को महत्वपूर्ण जोखिम में डालती है। जिला प्रशासन के सूत्रों का दावा है कि इनमें से बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर कथित तौर पर छोटे या भीड़भाड़ वाले परिसरों से संचालित हो रहे हैं, जिससे आपातकालीन स्थिति में छात्रों की सुरक्षा को और भी ज़्यादा ख़तरा है। इन चिंताओं के बावजूद, अधिकारियों ने अभी तक स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट संकलित नहीं की है।

राज्य सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए फ़रवरी में एक विधेयक पारित किया। हालांकि, मार्च में शुरू हुई और अक्टूबर में समाप्त हुई चुनाव प्रक्रिया के कारण बिल के कार्यान्वयन में देरी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इस देरी ने अनियमित केंद्रों के संचालन को जारी रखने की अनुमति दी है, जो न केवल छात्रों की सुरक्षा बल्कि इन केंद्रों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क और अन्य शुल्कों के बारे में भी चिंता पैदा करता है। सामाजिक कार्यकर्ता अजय बहल ने कहा, "कई केंद्र भीड़भाड़ वाले आवासीय भवनों या ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां आग लगने की स्थिति में बचाव अभियान चलाना लगभग असंभव होगा।" सूत्रों का दावा है कि इस साल की शुरुआत में पारित हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 के कार्यान्वयन में अपर्याप्त जमीनी कार्य के कारण देरी हुई है। विधेयक में कहा गया है कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी निजी कोचिंग संस्थान पर 25,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही उनका पंजीकरण रद्द भी किया जा सकता है। विधेयक में दी जाने वाली कोचिंग सेवाओं से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों और गलत सूचनाओं पर भी रोक लगाई गई है। उपायुक्त (डीसी) की अध्यक्षता वाली एक जिला स्तरीय समिति इन संस्थानों को पंजीकृत करने और विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होगी। इसके अतिरिक्त, बिल में जिला स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के गठन का प्रावधान है। हालांकि, प्रतिदिन 50 से कम छात्रों वाले व्यक्तिगत होम ट्यूशन सेंटर को इन नियमों से छूट दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि विभाग को हाल ही में राज्य सरकार से निजी कोचिंग सेंटरों का सर्वेक्षण करने के निर्देश मिले हैं।