Haryana : GRAP स्टेज-II लागू होने से BS-IV बसों का परिचालन बंद, सार्वजनिक परिवहन प्रभावित

हरियाणा   Haryana : वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वायु गुणवत्ता नियंत्रण आयोग द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के दूसरे चरण को लागू किए जाने के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बीएस-4 मानक वाली बसों की आवाजाही रोक दी गई है। इससे यहां परिवहन विभाग की करीब 16 फीसदी बसें चलने लायक नहीं रह गई हैं। इन बसों को या तो रोक दिया गया है या फिर दिल्ली या एनसीआर के अलावा अन्य मार्गों पर भेज दिया गया है।

हरियाणा रोडवेज (परिवहन विभाग) का स्थानीय डिपो पहले से ही बसों और बुनियादी ढांचे की कमी से जूझ रहा है, लेकिन जीआरएपी-2 लागू होने के बाद बीएस-4 (यूरो) मानक वाले वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध से सार्वजनिक परिवहन पर और दबाव बढ़ गया है, ऐसा जिला प्रशासन के सूत्रों ने दावा किया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय डिपो में 109 बसें रह गई हैं, क्योंकि प्रदूषण मानकों के कारण 21 बीएस-4 मानक वाली बसें अब एनसीआर में नहीं चल पाएंगी।

हालांकि पांच से छह ऐसी बसों को एनसीआर की सीमा से बाहर के डिपो में भेजा गया है, लेकिन स्थानीय डिपो में करीब 15 बसें खड़ी हैं। यहां डिपो में बीएस-6 उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करने वाली बसों की संख्या करीब 40 है। बीएस-4 उत्सर्जन मानदंडों के तहत पेट्रोल मोटर वाहन 80 मिलीग्राम/किमी नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO2) उत्सर्जित कर सकते हैं, बीएस-6 उत्सर्जन मानदंड 60 मिलीग्राम/किमी NO2 की अनुमति देते हैं। बीएस-6 मानदंडों के तहत पेट्रोल वाहनों के लिए पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन भी 4.5 मिलीग्राम/किमी निर्धारित किया गया है। बताया जाता है कि विभाग बसों और संबंधित बुनियादी ढांचे की कमी का भी सामना कर रहा है। डिपो को कम से कम 200 बसों की जरूरत है, लेकिन उसके पास करीब 130 ही बची हैं। दावा किया जाता है कि इनमें से भी कई प्रदूषण मानदंडों, ब्रेकडाउन या कर्मचारियों की कमी सहित कई कारकों के कारण सड़क से दूर रह सकती हैं। एक कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि डिपो को 15 कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि आवश्यकता 40 प्रशिक्षित मैकेनिकों की है।