हरियाणा Haryana : गुरुग्राम प्रशासन Gurugram administration ने सेक्टर 37 स्थित बीपीटीपी सेरेन पार्क सोसाइटी के बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें सोसाइटी के स्विमिंग पूल में पांच वर्षीय बच्चे की मौत के लिए कथित लापरवाही के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है।
घटना के बाद से ही निवासी बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने पूल रखरखाव एजेंसी के पांच कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन निवासियों ने बिल्डर को “अक्षम” एजेंसी को काम पर रखने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने डीसी निशांत यादव को एक शिकायत लिखी थी, जिन्होंने बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
यादव ने कहा, “हमने बिल्डर से दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। हमें यह जानने की जरूरत है कि किस आधार पर एजेंसी को काम पर रखा गया था और क्या इसकी साख या पिछले रिकॉर्ड की जांच करने का कोई प्रयास किया गया था। अगर हमें जवाब असंतोषजनक लगता है तो हम बिल्डर को दंडित करेंगे।”
प्रशासन ने एक ‘पूल सुरक्षा’ नीति भी तैयार की है और क्लबों और हाउसिंग सोसाइटियों में पूल के लिए 30-सूत्रीय एसओपी जारी किया है। नीति के अनुसार, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ माता-पिता, अभिभावक या कोई अन्य वयस्क अवश्य होना चाहिए। स्विमिंग पूल बनाने के लिए डीटीपी से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, उन्हें केवल प्रशिक्षित और पुलिस द्वारा सत्यापित कर्मचारियों को ही नियुक्त करना होगा और प्रत्येक पूल में ऑक्सीजन सिलेंडर सहित प्राथमिक उपचार के उपकरण उपलब्ध कराने होंगे। गौरतलब है कि प्रशासन ने यह भी अनिवार्य किया है कि पूल पर मौजूद कर्मचारियों को पुनर्जीवन जैसी जीवन रक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाए।
पता चला है कि लाइफ गार्ड द्वारा बच्चे को पूल से निकालने के बाद भी उसे होश में लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। डीसी यादव ने कहा, "मार्च में ही हमने इन पूलों को चलाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में निर्देश जारी किए थे, लेकिन निर्देशों की अनदेखी की जा रही है। यह नीति बाध्यकारी होगी और अब आरडब्ल्यूए, बिल्डरों और क्लबों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।" आरडब्ल्यूए, बिल्डरों और क्लबों को स्विमिंग पूल के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक पत्र भी जारी किया गया है, ऐसा न करने पर उन्हें भी अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।