Haryana के मंत्री अनिल विज ने राज्य के 2.05 लाख करोड़ के बजट की सराहना की

Update: 2025-03-17 17:48 GMT
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Haryana: हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने इस साल के राज्य बजट को "भविष्यवादी" करार दिया, जिसे सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेश किया । एएनआई से बात करते हुए विज ने कहा कि बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने आगे दावा किया कि ग्यारह हजार सुझावों का अध्ययन करने के बाद बजट तैयार किया गया है।
"यह एक भविष्यवादी बजट है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसे तैयार करने से पहले मुख्यमंत्री को लगभग 11,000 सुझाव मिले थे। उनका अध्ययन करने के बाद यह बजट तैयार किया गया है। हरियाणा के हर वर्ग और हर कोने में विकास लाने के लिए हर क्षेत्र में प्रावधान किए गए हैं । मैंने कई बजट देखे हैं। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा है," विज ने कहा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज राज्य का 2,05,017 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की , जिसके तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए 2025-26 वित्तीय वर्ष में 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सैनी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, " महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना
शुरू की जाएगी।" राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए, सैनी ने "भविष्य विभाग" के निर्माण की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, "एक विकसित हरियाणा के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए , भविष्य विभाग की स्थापना की जाएगी।"
सीएम ने कहा कि इस विभाग के तहत, सरकार गुरुग्राम और पंचकूला में एआई हब विकसित करने की योजना बना रही है। कांग्रेस नेता और हरियाणा के
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर कई योजनाओं को जमीन पर लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि यह राज्य को "कर्ज के जाल" में धकेल रही है। हुड्डा ने कहा, "बजट में कई योजनाओं की घोषणा की गई है, लेकिन वे जमीन पर दिखाई नहीं दे रही हैं... वे राज्य को कर्ज में डुबाने का काम कर रहे हैं... हम कर्ज के जाल की ओर बढ़ रहे हैं... राज्य के विकास के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।" (एएनआई)
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