हरियाणा Haryana : धान की धीमी खरीद और स्थानीय अनाज मंडियों से उठान में देरी के कारण क्षेत्र के किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। किसानों ने लंबे इंतजार और खरीद प्रक्रिया में कठिनाइयों को लेकर निराशा व्यक्त की है। किसान नीरज ने कहा, "नमी की मात्रा और अन्य मुद्दों के बहाने किसानों को परेशान किया जा रहा है।" धान के धीमी गति से उठान के कारण अनाज मंडियों में जगह की कमी की समस्या भी शुरू हो गई है। खरीद एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि जब तक उठान कार्य सुचारू नहीं हो जाता, तब तक जगह की कमी रहेगी। अधिकारी ने कहा, "चावल मिलों की सक्रिय भागीदारी के बाद खरीद सुचारू रूप से चलेगी और किसानों को पर्याप्त जगह मिलेगी।" मैं पिछले तीन दिनों से अपनी धान की फसल की खरीद का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन मुझे बताया गया है कि 18 से 19% नमी के स्तर के कारण खरीद नहीं की जाएगी। एजेंसियों को नमी के मानकों में 2-3% की ढील देनी चाहिए। —कृष्ण लाल, किसान
एक सकारात्मक घटनाक्रम में, चावल मिलर्स ने 2024-25 के लिए कस्टम-मिल्ड राइस (सीएमआर) कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करना शुरू कर दिया है, कुछ मिलर्स पहले ही धान स्वीकार कर रहे हैं, जिससे कुछ अनाज मंडियों में उठाव शुरू हो गया है। करनाल के डीसी उत्तम सिंह ने आश्वासन दिया कि मंडियों में धान की खरीद और उठाव में तेजी लाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "एजेंसियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं और प्रशासनिक अधिकारी स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंडियों का दौरा करेंगे।"
9 अक्टूबर तक, विभिन्न अनाज मंडियों में कुल 23 लाख क्विंटल धान आ चुका था, जिसमें से 8.4 लाख क्विंटल की खरीद पहले ही हो चुकी है। हालांकि, अब तक खरीदे गए धान का केवल 21 प्रतिशत ही उठाव हो पाया है। खरीद का प्रबंधन खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन जैसी एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। डीसी ने कहा कि अब तक 125 चावल मिलर्स ने खरीद के लिए पंजीकरण कराया है, जिसका लक्ष्य 270 है और पंजीकरण प्रक्रिया कुछ दिनों के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। करनाल राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ गुप्ता ने कहा, "सरकार के आश्वासन के बाद हमने सीएमआर के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है।" कैथल में डीसी विवेक भारती ने कहा कि खरीद एजेंसियों ने 9 अक्टूबर तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 1,80,750 मीट्रिक टन धान खरीदा था। इसमें से 1,01,989 मीट्रिक टन खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा, 28,597 मीट्रिक टन हैफेड द्वारा और 50,949 मीट्रिक टन हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा खरीदा गया था।