हरियाणा Haryana : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दादूपुर-नलवी नहर को असंवैधानिक करार देने के हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने फैसले को भाजपा सरकार की नीतियों पर तमाचा बताया। हुड्डा ने कहा, 'इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा ने जानबूझकर किसानों और राज्य को नुकसान पहुंचाने के लिए राज्य की सबसे बड़ी वाटर रिचार्ज नहर को डीनोटिफाई किया। यह कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू की गई एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी परियोजना थी। हमने पहले दिन से ही इसे बंद करने के भाजपा के फैसले का विरोध किया। अब भाजपा पूरी तरह से कोर्ट में बेनकाब हो गई है।' हुड्डा ने कहा कि दादूपुर-नलवी
नहर का काम 2004-05 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था, जिसमें 50 किलोमीटर लंबे हिस्से के लिए 1,026 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। उन्होंने कहा, 'नहर में 2017 तक पानी बहता रहा, जिससे किसानों को अपने खेतों की सिंचाई और भूजल स्तर को रिचार्ज करने में लाभ हुआ।' उन्होंने एक दशक से अधिक समय से चालू रहने के बाद 2018 में नहर को बंद करने के लिए भाजपा की आलोचना की। हुड्डा ने आरोप लगाया, "राज्य के इतिहास में यह पहली बार है कि एक चालू नहर को बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि सरकार ने नहर की मिट्टी भी निकाल कर बेच दी।" कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि किसानों ने भाजपा के फैसले पर कड़ा रोष व्यक्त किया था और वे वर्षों से आंदोलन कर रहे थे। इसके बावजूद, सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने में विफल रही। उन्होंने कहा, "भाजपा को अदालत के फैसले से सीख लेनी चाहिए और किसानों को बकाया मुआवजा तुरंत देना चाहिए।"