Haryana : सरकार 15 अगस्त से पहले फसल क्षति के लिए 150 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी
हरियाणा Haryana : वित्त मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि 2023 में खरीफ फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे के तौर पर राज्य में 15 अगस्त से पहले करीब 150 करोड़ रुपये जारी कर दिए जाएंगे। मंत्री ने आज भिवानी जिले के सिवानी कस्बे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार मुआवजा जारी करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा, "फसल मुआवजे की राशि जल्द से जल्द प्रभावित किसानों के खाते में जमा कर दी जाएगी।" उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें उनके साथ खड़ी हैं। दलाल हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत आयोजित जिला स्तरीय आउटरीच कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, जहां उन्होंने 300 लोगों की शिकायतें सुनीं।
मंत्री ने लोगों की शिकायतों के निवारण में ढुलमुल रवैये के आरोपों पर कुछ अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया। दलाल ने बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण जारी करने में देरी की शिकायत पर एक प्रबंधक को फटकार लगाई और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा के शाखा प्रबंधक को तलब किया। मामला तब प्रकाश में आया जब एक शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने भेड़-बकरी पालन के लिए बैंक की स्थानीय शाखा में ऋण के लिए आवेदन किया था और उसे 98,000 रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ। उसने बताया कि ऋण पर 90 प्रतिशत सब्सिडी है। उसने बताया कि उसने 16 बकरियां भी खरीदीं, लेकिन उसने आरोप लगाया कि बैंक प्रबंधक ने कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद अभी तक उसके खाते में ऋण राशि जमा नहीं की है। मंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को परेशान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
उन्होंने कहा कि अगर कोई बैंक अधिकारी या कर्मचारी अंत्योदय परिवारों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और ऋण संबंधी वित्तीय सहायता प्रदान करने के बदले भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार ने ये योजनाएं गरीब परिवारों के उत्थान के लिए शुरू की हैं। उन्होंने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत स्वीकृत ऋण पत्र भी पात्र व्यक्तियों को सौंपे। दलाल ने कहा कि गरीब लोगों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अंत्योदय परिवारों को योजनाओं का लाभ उनके घर-द्वार पर ही मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे तथा उन्हें ऋण संबंधी योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश देंगे।