Chandigarh,चंडीगढ़: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) और भारतीय रेलवे को शहर के एक निवासी को रद्द टिकट का किराया वापस न करने पर मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपये देने का निर्देश दिया है। आयोग ने शिकायतकर्ता को 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 477.70 रुपये किराया वापस करने का भी आदेश दिया है। भारतेंदु सूद ने अपनी शिकायत में कहा है कि 29 नवंबर 2022 को उन्होंने आईआरसीटीसी के जरिए गुरुग्राम से चंडीगढ़ के लिए 13 दिसंबर 2022 के लिए 477.70 रुपये का भुगतान कर दो रेलवे टिकट बुक किए थे। जब वह स्टेशन पहुंचे तो उन्हें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आया कि तकनीकी कारणों से ट्रेन उनके गुरुग्राम स्टेशन पर नहीं आएगी।
मैसेज मिलने के बाद उन्हें ट्रेन से यात्रा करने की योजना रद्द करनी पड़ी और उसी दिन बस से चंडीगढ़ के लिए रवाना होना पड़ा। एक सप्ताह के बाद, उन्होंने किराया वापसी के लिए IRCTC को एक ईमेल भेजा, लेकिन उन्हें बताया गया कि किराया वापसी नहीं हो सकती क्योंकि शिकायतकर्ता ने बोर्डिंग स्टेशन पर 72 घंटे के भीतर इसके लिए आवेदन नहीं किया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह एक वरिष्ठ नागरिक है और उसके लिए बोर्डिंग स्टेशन पर किराया वापसी के लिए आवेदन करना संभव नहीं था। ओपी से संदेश मिलने के बाद वह बस से चंडीगढ़ पहुंचे। दूसरी ओर, IRCTC ने कहा कि उसने अपनी वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक करने के लिए केवल अपने सर्वर और इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से रेलवे यात्री आरक्षण प्रणाली तक पहुंच प्रदान की। जैसे ही टिकट जारी किया गया और किराया भारतीय रेलवे को हस्तांतरित कर दिया गया, उसके बाद उसकी कोई भूमिका नहीं थी, निगम ने दावा किया, साथ ही कहा कि ट्रेनों के डायवर्जन में भी उसकी कोई भूमिका नहीं थी क्योंकि यह रेलवे द्वारा किया गया था।
स्टेशन मैनेजर, रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ ने इस मुद्दे से कोई संबंध नहीं होने का दावा किया। दलीलें सुनने के बाद, आयोग ने पाया कि ट्रेन संबंधित तिथि और समय पर गुरुग्राम में स्टेशन पर नहीं पहुंची, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता को बस से यात्रा करनी पड़ी, जिससे उन्हें काफी परेशानी हुई। इसलिए, दोनों ऑपरेटर (आईआरसीटीसी और रेलवे) अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते और यह कृत्य उनकी ओर से सेवा में कमी के बराबर है। आयोग ने पाया कि इसे देखते हुए, आईआरसीटीसी और रेलवे को शिकायतकर्ता को 477.70 रुपये 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया गया। उन्हें मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये और मुकदमे की लागत का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया।