Haryana: पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, 'अहीर रेजिमेंट की मांग उठाते रहेंगे'

Chandigarh चंडीगढ़: हरियाणा में दो बार मुख्यमंत्री रह चुके और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस हर मंच पर 'अहीर रेजिमेंट' की मांग को मजबूती से उठाती रहेगी। रेवाड़ी में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अहीर रेजिमेंट की मांग सिर्फ दक्षिण हरियाणा (जिसे अहीरवाल भी कहा जाता है) की नहीं, बल्कि पूरे देश की मांग है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव, गुरुग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर, विधायक चिरंजीव राव और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ हुड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान दक्षिण हरियाणा को रेवाड़ी रोहतक रेलवे लाइन और एनएच-71 जैसी कई सौगातें मिली थीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर और सैनिक स्कूल जैसी संस्थाओं की स्थापना करके दक्षिण हरियाणा को शिक्षा का केंद्र बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार के दौरान यहां रक्षा विश्वविद्यालय को भी मंजूरी दी गई थी, लेकिन भाजपा ने सत्ता में आते ही इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके साथ ही इस सरकार ने शिक्षा क्षेत्र और बुनियादी ढांचे के विस्तार को भी नष्ट कर दिया।" हुड्डा ने घोषणा की कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हर बुजुर्ग को 6000 रुपये पेंशन दी जाएगी और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना दी जाएगी। उन्होंने कहा, "लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए 2 लाख रिक्त पदों पर योग्यता के अनुसार पारदर्शी भर्ती की जाएगी।" कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने पूछा कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, खुद भाजपा की केंद्र सरकार ने हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य क्यों कहा है और देश में सबसे ज्यादा महंगाई और कर का बोझ हरियाणा पर क्यों है? अपने संबोधन में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि हरियाणा के प्रति भाजपा का भेदभावपूर्ण रवैया केंद्रीय बजट से पता चलता है, क्योंकि वित्त मंत्री ने पूरे बजट में हरियाणा का नाम तक नहीं लिया।