Haryana : वन विभाग फरीदाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान फिर से शुरू

हरियाणा    Haryana : वन विभाग जिले में वन भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ अपने अभियान को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है। इस साल जनवरी में चलाए गए पिछले अभियान में सीमित संख्या में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।अनखीर, मांगर, पाली, अनंगपुर, धौज, मोहबताबाद, बड़खल और सूरजकुंड रोड के पास कट्टन पहाड़ी जैसे गांवों में पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए-1900) के तहत लगभग 500 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जे की सूचना है। पिछले दशकों में, इस भूमि पर 130 फार्महाउस और बैंक्वेट गार्डन सहित बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ है।अधिकारी कार्रवाई में देरी के लिए कानूनी चुनौतियों, राजनीतिक हस्तक्षेप और पर्याप्त पुलिस सहायता की अनुपलब्धता सहित कई कारकों को जिम्मेदार मानते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता सुनील हरसाना ने कहा, "संसद और राज्य विधानसभा के लिए चुनाव प्रक्रिया, जो छह महीने से अधिक समय तक चली, एक बड़ी बाधा थी।" उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी तरह से प्रतिबंध के बावजूद अवैध निर्माण जारी है। एक आधिकारिक सर्वेक्षण में क्षेत्र के 700 क्लस्टर या इलाकों में लगभग 7,000 अनधिकृत निर्माणों का पता चला। इनमें फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल, रेस्तरां और आवासीय इकाइयाँ शामिल हैं, जो सभी पीएलपीए अधिनियम का उल्लंघन करते हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता वरुण श्योकंद ने कहा, "विध्वंस अभियान अधिकांश उल्लंघनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में विफल रहे हैं।" सेवानिवृत्त अधिकारी देविंदर सिंह ने कहा, "लगातार कार्रवाई की कमी ने क्षेत्र की दिल्ली से निकटता के कारण अनधिकृत विकास को बढ़ावा दिया है।" 2021 में, अधिकारियों ने लगभग 9,000 संरचनाओं को ध्वस्त करने के बाद खोरी गाँव में 80 एकड़ से अधिक भूमि को पुनः प्राप्त किया। हालांकि, प्रभावित निवासियों ने भेदभाव का आरोप लगाया, अधिकारियों पर प्रभावशाली व्यक्तियों के स्वामित्व वाले अवैध निर्माणों को छोड़ने का आरोप लगाया।जिला स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर, जो लंबित अभ्यावेदन को संबोधित करेगी, विध्वंस अभियान जल्द ही फिर से शुरू हो सकता है," फरीदाबाद के प्रभागीय वन अधिकारी झलकार उयाके ने कहा। पर्यावरणविदों ने क्षेत्र की संरक्षित भूमि की रक्षा करने तथा आगे अतिक्रमण को रोकने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया।