हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एसजीपीसी की उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को अस्थायी रिहाई दिए जाने को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि अस्थायी रिहाई की याचिका पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी “मनमानेपन या पक्षपात” के विचार किया जाना चाहिए।यह आदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ द्वारा सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखने के एक दिन बाद आया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी), जो गुरुद्वारा की सर्वोच्च संस्था है, ने सिरसा मुख्यालय वाले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की अस्थायी रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की थी।
एसजीपीसी ने यह भी तर्क दिया था कि डेरा प्रमुख हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के लिए कई सजाएं भुगत रहे हैं और अगर उन्हें रिहा किया गया, तो इससे भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा होगा और सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राम रहीम ने इस साल जून में उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उन्हें 21 दिन की छुट्टी दिए जाने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी।
29 फरवरी को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा था कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को बिना उसकी अनुमति के आगे पैरोल न दी जाए। राम रहीम अपनी दो शिष्याओं से दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है और रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है। उसे 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल दी गई थी। शुक्रवार को अपने आदेश में कोर्ट ने एसजीपीसी की इस दलील को खारिज कर दिया कि डेरा प्रमुख को पैरोल देने पर विचार करते समय हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्पररी रिलीज) एक्ट, 2022 के बजाय हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्पररी रिलीज) एक्ट, 1988 को लागू किया जाना चाहिए था। आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील की दलील को शुरू में ही खारिज किया जा सकता है, क्योंकि 2022 का एक्ट अच्छे आचरण के लिए कैदियों की सशर्त अस्थायी रिहाई की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। “2022 के अधिनियम का उद्देश्य फरलो/पैरोल के माध्यम से अच्छे आचरण के लिए कैदियों को अस्थायी रूप से रिहा करना है। पैरोल/फरलो पर कैदियों की रिहाई के लिए आवेदन पर विचार करने की प्रक्रिया 2022 के अधिनियम की धारा 3 और 4 में प्रदान की गई है,” इसने कहा। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 9 (डेरा प्रमुख) के मामले में सक्षम प्राधिकारी पुलिस का संभागीय आयुक्त है।
अदालत भविष्य में प्रतिवादी संख्या 9 की अस्थायी रिहाई पर कानून और व्यवस्था या सार्वजनिक आदेशों के उल्लंघन की संभावना पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहेगी क्योंकि ऐसा कोई भी प्रयास धारणाओं और अनुमानों के क्षेत्र में प्रवेश करने की ओर ले जाएगा, आदेश में कहा गया है।“हालांकि, यह अदालत यह देखना चाहेगी कि यदि प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा अस्थायी रिहाई के लिए कोई आवेदन किया जाता है, तो उस पर 2022 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से विचार किया जाएगा, बिना सक्षम प्राधिकारी की मनमानी या पक्षपात या भेदभाव में लिप्त हुए,” आदेश में कहा गया है।
न्यायालय ने कहा, "उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, यह न्यायालय इस याचिका का निपटारा इस उम्मीद के साथ करता है कि 2022 के अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी, यदि ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो 2022 के अधिनियम के दायरे में उचित आदेश पारित करेगा।" 2017 में, राम रहीम को दो शिष्यों के साथ बलात्कार करने के लिए 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। डेरा प्रमुख और तीन अन्य को 16 साल से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए 2019 में भी दोषी ठहराया गया था।