Haryana : कस्टडी के झगड़े सीधे हेबियस कॉर्पस के ज़रिए हाई कोर्ट में नहीं ले जाए जा सकते HC
हरियाणा Haryana : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यह साफ़ कर दिया है कि माता-पिता कस्टडी या मुलाक़ात के विवादों में फैमिली कोर्ट को छोड़कर सीधे हैबियस कॉर्पस याचिका के ज़रिए हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, जब तक कि बच्चे को तुरंत और गंभीर खतरा न हो।
जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि हैबियस कॉर्पस याचिका फैमिली कोर्ट द्वारा पूरी तरह से, सबूतों पर आधारित जांच का विकल्प नहीं है, खासकर जब कस्टडी और मुलाक़ात के अधिकार पहले ही एक सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा तय किए जा चुके हों।
जस्टिस गोयल ने यह भी साफ़ किया कि मुलाक़ात के अधिकारों के दुरुपयोग, दुर्व्यवहार, या माता-पिता के गलत व्यवहार के आरोप ऐसे विवादित तथ्य पैदा करते हैं जो सीधे फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और आर्टिकल 226 के तहत उन पर दोबारा विचार नहीं किया जा सकता, सिवाय उन मामलों के जब बच्चे को गंभीर और तुरंत खतरा हो।
इस स्थापित कानूनी स्थिति पर ज़ोर देते हुए कि कस्टडी के मामलों में नाबालिग बच्चे का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है, जस्टिस गोयल ने कहा कि इस तरह का निर्धारण कई कारकों का समग्र और विस्तृत मूल्यांकन चाहता है, जिसमें बच्चे की मनोवैज्ञानिक भलाई, शारीरिक माहौल और कुल मिलाकर सुरक्षा शामिल है।
कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से सबूत रिकॉर्ड करना, बच्चे से बात करना और, जहाँ ज़रूरी हो, विशेषज्ञ की राय पर विचार करना शामिल है - यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से पहली सुनवाई वाली अदालत के लिए है, न कि रिट अधिकार क्षेत्र में संक्षिप्त फैसले के लिए। कोर्ट ने कहा कि हैबियस कॉर्पस की रिट का इस्तेमाल फैमिली या गार्जियनशिप कोर्ट के सामने कार्यवाही के विकल्प के तौर पर नहीं किया जा सकता। जस्टिस गोयल ने आगे कहा कि एक बार जब सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत ने कस्टडी और मुलाक़ात के अधिकारों पर अंतिम फैसला दे दिया है, तो हाई कोर्ट अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करके उन फैसलों को बदल या दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकता।
सामने आए मामले के तथ्यों का हवाला देते हुए, जस्टिस गोयल ने कहा कि नाबालिग बच्चे की स्थायी कस्टडी पहले ही पुणे की एक सिविल कोर्ट द्वारा पारित आपसी सहमति से तलाक के फैसले के तहत माँ को दी जा चुकी थी, जिसमें पिता को मुलाक़ात के अधिकार दिए गए थे।
माँ द्वारा मुलाक़ात के अधिकारों के दुरुपयोग और दुर्व्यवहार के बारे में लगाए गए आरोप विवादित थे और रिट कार्यवाही में उनका फैसला नहीं किया जा सकता था। मांगी गई राहत देने का मतलब सक्षम अदालत द्वारा तय किए गए मुलाक़ात के अधिकारों को संशोधित करना या निलंबित करना होगा, जो कि अस्वीकार्य था, खासकर जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पुणे के फैसले पर अधिकार क्षेत्र वाला हाई कोर्ट नहीं था।
पुलिस की निष्क्रियता और FIR दर्ज न करने के आरोप पर, जस्टिस गोयल ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता एक पूरी कानूनी व्यवस्था प्रदान करती है, जिसका इस्तेमाल रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने से पहले किया जाना चाहिए। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना किसी शुरुआती सबूत के, जो किसी आसन्न खतरे का संकेत दे, सिर्फ़ आशंका के आधार पर पुलिस सुरक्षा के निर्देश देना या माता-पिता के कानूनी मुलाक़ात के अधिकारों में कटौती करना सही नहीं ठहराया जा सकता। कोई असाधारण या तत्काल खतरे की आशंका न पाते हुए, जस्टिस गोयल ने दखल देने से इनकार कर दिया, और कहा कि उठाए गए मुद्दों को उचित कानूनी फोरम के सामने ही उठाया जाना चाहिए।