Haryana: सरकार को आयोग से जुर्माना, व्यक्ति को 50 हजार रुपये देने होंगे

Haryana हरियाणा : वैवाहिक विवाद के एक मामले में फरीदाबाद पुलिस हिरासत में एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के कपड़े उतारकर उसकी वीडियोग्राफी किए जाने के चार साल बाद, हरियाणा मानवाधिकार आयोग (HHRC) ने कड़ी आपत्ति जताई है और राज्य के गृह विभाग को जीवन के अधिकार के उल्लंघन के लिए उस व्यक्ति को ₹50,000 का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

16 जुलाई को अपने आदेश में, HHRC की पूर्ण पीठ, जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा (सेवानिवृत्त) और सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया शामिल थे, ने कहा कि आयोग की जाँच शाखा द्वारा की गई निष्पक्ष जाँच ने पुष्टि की है कि दो पुलिस अधिकारियों, एक सहायक उप-निरीक्षक और एक कांस्टेबल रैंक के अधिकारी ने उस व्यक्ति, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, को हिरासत में कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया था। आयोग ने कहा कि इस तरह का क्रूर और अपमानजनक व्यवहार, खासकर एक विकलांग व्यक्ति के साथ, सभ्य समाज में पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

आदेश में कहा गया है, "यह घटना संवैधानिक मूल्यों और मानवीय गरिमा की मूल भावना को चुनौती देती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके खिलाफ कितने भी आरोप क्यों न हों, इस तरह के अपमान और सार्वजनिक प्रदर्शन का हकदार नहीं है। यह कृत्य संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है।"