हरियाणा Haryana : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को राज्य सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की। यह घोषणा 1 नवंबर से प्रभावी होगी।
पंचकूला में एक राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए, सैनी ने कहा कि यह वृद्धि समावेशी कल्याण और अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने के अंत्योदय दर्शन के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हमारी सरकार के प्रमुख संकल्प लगातार पूरे हो रहे हैं और राज्य के कोने-कोने तक विकास पहुँच रहा है।"
आवास, विकास को बढ़ावा
मुख्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, सैनी ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 141 गाँवों और दो बड़ी पंचायतों में परिवारों को 8,029 नए भूखंड आवंटित किए गए हैं, साथ ही शहरी चरण-2 आवास योजना के अंतर्गत पिंजौर शहर में 518 भूखंड भी आवंटित किए गए हैं। पिछले एक साल में, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 77,199 परिवारों को आवास सुरक्षा प्रदान करते हुए 12,031 ग्रामीण भूखंड और 15,765 शहरी भूखंड वितरित किए हैं।
मुख्यमंत्री ने स्थानीय बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए पंचायतों और शहरी निकायों के लिए 2,697 करोड़ रुपये के विकास अनुदानों का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में 25,515 करोड़ रुपये की 2,716 परियोजनाओं का उद्घाटन या शुभारंभ किया गया है, जो राज्य की "निरंतर विकास" के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
सैनी ने कहा, "हमारी सरकार ने चुनावी घोषणापत्र में किए गए 217 वादों में से 46 पूरे कर लिए हैं, जबकि 158 अन्य पर काम चल रहा है। यह दर्शाता है कि हमारी तीन इंजनों वाली सरकार कैसे संकल्प को सिद्धि में बदल रही है।"
'मोदी मॉडल' और वैश्विक निवेश
सैनी ने हरियाणा की प्रगति का श्रेय "मोदी शासन मॉडल" को दिया और कहा कि इसकी प्रभावशीलता पूरे देश में दिखाई दे रही है।
अपनी हालिया जापान यात्रा का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा, "वहाँ के व्यापारिक नेताओं ने हरियाणा में निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई और केवल दो दिनों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।"
युवा और प्रशासनिक सुधार
मुख्यमंत्री ने पारदर्शी और सुलभ भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए 17 से 24 अक्टूबर, 2025 तक सीईटी आवेदकों के लिए एक सुधार पोर्टल खोलने की घोषणा की।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि नए मकान मालिकों को आवंटित भूखंडों के शीघ्र पंजीकरण की सुविधा के लिए धनतेरस पर तहसीलें खुली रहें।
उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि सभी लाभार्थी बिना किसी देरी के अपने घरों का स्वामित्व प्राप्त करें।"
कानून व्यवस्था
कानून प्रवर्तन कर्मियों से जुड़ी हालिया घटनाओं पर, सैनी ने पारदर्शिता और जवाबदेही का आश्वासन दिया।
चंडीगढ़ में आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार और रोहतक में एएसआई संदीप लाठर की मौत की चल रही जाँच का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "सरकार किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देगी।" उन्होंने आगे कहा, "निष्पक्ष जाँच से सच्चाई सामने आएगी।"
अपने संबोधन के समापन पर, सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के सिद्धांतों पर आधारित एक विकसित, समृद्ध, शिक्षित और स्वस्थ हरियाणा का निर्माण करना है।