हरियाणा Haryana : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी खरीद एजेंसियों को आगामी रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को मंडियों में अपनी फसल बेचने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि गेहूं की बंपर पैदावार की उम्मीद है, इसलिए खरीद एजेंसियों को पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड को भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए मंडियों में खाली जगहों पर बड़े शेड बनाने के निर्देश दिए। सैनी ने जोर देकर कहा, "मंडियों में गेहूं की खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं।" अधिकारियों ने सीएम को बताया कि रबी फसलों की 30 फीसदी खरीद खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, 40 फीसदी हैफेड, 20 फीसदी हरियाणा राज्य भंडारण निगम और 10 फीसदी भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाएगी। इस सीजन में कुल 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जानी है। सरसों की खरीद 15 मार्च और मसूर की खरीद 20 मार्च से शुरू हुई है और यह 1 मई तक जारी रहेगी। गेहूं, जौ और चना की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि सूरजमुखी की खरीद 1 जून से शुरू होगी।
सरकार ने रबी खरीद के लिए 6,653.44 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा सुनिश्चित की है। इसके अलावा बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे एग्जिट गेट पास जारी होने के 48-72 घंटों के भीतर किसानों के खातों में सीधे भुगतान सुनिश्चित करें।हरियाणा केंद्रीय पूल में गेहूं का 25% योगदान देता है और देश भर में गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। इस सीजन में गेहूं के लिए 415, जौ के लिए 25, चने के लिए 11, मसूर के लिए 7, सरसों के लिए 116 और सूरजमुखी के लिए 17 मंडियां चालू होंगी।गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल, जौ के लिए 1,980 रुपये प्रति क्विंटल, चना के लिए 5,650 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर के लिए 6,700 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों के लिए 5,950 रुपये प्रति क्विंटल और सूरजमुखी के लिए 7,280 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बोरों की कमी न होने दें और कमीशन एजेंटों को किसानों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था करने को कहा। मंडियों में किसानों और मजदूरों की सहायता के लिए 53 अटल किसान मजदूर कैंटीन चालू हैं। शिकायतों के समाधान के लिए टोल-फ्री किसान कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, लेनदेन में बेहतर पारदर्शिता के लिए हरियाणा की 108 मंडियां अब ई-नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ गई हैं। सभी उपायुक्तों को खरीद प्रक्रिया की निगरानी करने और पूरे सीजन में सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी दल बनाने का आदेश दिया गया है।बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू और सीएम के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता शामिल हुए।
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