हरियाणा : भारत के चुनाव आयोग (ईसी) ने राज्य सरकार को 2024-25 के लिए अपनी उत्पाद शुल्क नीति को अंतिम रूप देने के लिए इस शर्त के साथ हरी झंडी दे दी है कि वह चुनावों के दौरान "राजनीतिक लाभ" के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेगी। इस नीति पर कल कैबिनेट बैठक में विचार किया जाएगा।
वर्तमान नीति 12 जून को समाप्त हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर नीति बनाने की अनुमति मांगी थी। इसे चुनाव आयोग को भेज दिया गया, जिसने नीति और नीलामी दुकानों को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट को अपनी मंजूरी दे दी है।
चुनाव आयोग का कहना है कि यद्यपि नीति तैयार की जा सकती है, लेकिन आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने तक इसे प्रचारित नहीं किया जा सकता है और सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए नीति का उपयोग नहीं कर सकती है। यह पुष्टि करते हुए कि अपेक्षित अनुमति ले ली गई है, सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट, जो सीएम सैनी के नेतृत्व में बैठक करेगी, नीति को मंजूरी देगी। हालाँकि, परिणाम घोषित होने तक नीति का विवरण नहीं दिया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि सरकार चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक इंतजार नहीं कर सकती थी क्योंकि इससे कार्यान्वयन में देरी हो सकती थी।