हरियाणा Haryana : राज्य सरकार के कई विभागों को बड़ी राहत देते हुए वित्त विभाग (एफडी) ने घोषणा की है कि वह चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 1,233 करोड़ रुपये से अधिक के लंबित बिलों का निपटान करेगा। ये बिल पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) के अंत में ऑनलाइन जमा किए गए थे।अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों को सूचित किया है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को इन बिलों को नए सिरे से तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संचार में कहा गया है, "चूंकि ये बिल ऑनलाइन जमा किए गए थे, इसलिए डीडीओ को केवल अपने संबंधित कोषागारों में भौतिक प्रतियां जमा करने की आवश्यकता होगी।" इन बिलों की वैधता अब 30 जून तक बढ़ा दी गई है।
लंबित बिलों में कुल 1,233.77 करोड़ रुपये में से, सबसे बड़ा हिस्सा - 1,174.69 करोड़ रुपये - राजस्व और आपदा प्रबंधन और अग्निशमन सेवा विभाग का है। स्वास्थ्य विभाग पर 45 करोड़ रुपये के बिल लंबित हैं। अन्य विभागों में महिला एवं बाल विकास (10.64 करोड़ रुपये), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (1.65 करोड़ रुपये), परिवहन विभाग (1.03 करोड़ रुपये), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (61 लाख रुपये) और हिसार के संभागीय आयुक्त कार्यालय (15 लाख रुपये) शामिल हैं।विभागों द्वारा अपने बजट से आवंटन को वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने मार्च में खर्च करना एक आम बात है। जबकि वित्त विभाग इनमें से कई बिलों को मंजूरी देता है, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत में जमा करने की अधिकता के कारण कुछ अक्सर लंबित रह जाते हैं।इस नवीनतम कदम से प्रशासनिक कामकाज को आसान बनाने और चालू वित्त वर्ष के लिए वित्तीय नियोजन में सुधार की उम्मीद है।
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