हरियाणा Haryana : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह पुरानी पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के खिलाफ है, क्योंकि उसने कर्नाटक में उनसे आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया था। यहां केंद्रीय विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय 'पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन' को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो हरियाणा में भी ऐसा ही करेगी। हालांकि, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम (भाजपा) हरियाणा में मुस्लिम आरक्षण की अनुमति नहीं देंगे। हम राज्य में तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाकर पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करेंगे।"
उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब राज्य में विधानसभा चुनाव महज तीन महीने दूर हैं। पिछले 20 दिनों में यह राज्य का उनका दूसरा दौरा था। शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सादगी की सराहना की। उन्होंने सैनी सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के हित में हाल ही में लिए गए निर्णयों की भी प्रशंसा की, जिसमें क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष करना, ग्रुप ए और बी के पदों में आरक्षण के अलावा पंचायतों और नगर निकायों में आरक्षण लागू करना शामिल है। कांग्रेस के हालिया अभियान ‘हरियाणा मांगे हिसाब’ पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय मंत्री ने पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा।
शाह ने हुड्डा को अपनी पिछली सरकार के आंकड़ों के साथ मैदान में आने की चुनौती देते हुए कहा, “बनिए का बेटा हूं, पाई-पाई का हिसाब लेकर चलता हूं।” उन्होंने हुड्डा से सवाल किया कि “आपको क्या हिसाब चाहिए? हम आपको चीजों का हिसाब देंगे और हरियाणा की जनता कांग्रेस से हिसाब मांगेगी। आपको (हुड्डा) पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान नौकरियों में भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई-भतीजावाद, कुशासन और पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय का हिसाब देना होगा।” केंद्रीय मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में विकास कार्यों पर कितना पैसा खर्च किया गया, इसका हिसाब मांगने का आह्वान किया।
राज्य की 6,225 पंचायतों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि भाजपा शासन के पिछले 10 साल में ब्राह्मण माजरा गांव में 19.54 करोड़ रुपये, कलिंगा में 17.74 करोड़ रुपये, तिगांव में 84.33 करोड़ रुपये, कोरियावास में 516.62 करोड़ रुपये, आसनकलां में 23.95 करोड़ रुपये और खारिया गांव में 21.30 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सभी 6,225 पंचायतों में जाकर भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों का लेखा-जोखा पेश करेंगे।
1957 में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए काका साहब आयोग का गठन किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने वर्षों तक इसे लागू नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उन्होंने दावा किया, ‘‘जब 1990 में इसे पेश किया गया था, तब भी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था।’’