Rohtak शुक्रवार को ऑल इंडिया किसान सभा (AIKS) की जिला इकाई ने डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरना दिया। उन्होंने अपनी 16 सूत्रीय मांगों के समर्थन में नारे लगाए। इन मांगों में किसानों से जुड़े कई मुद्दे शामिल थे, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद और 'गिरदावरी' (खेतों का निरीक्षण) के जरिए फसल के नुकसान का आकलन करना। उन्होंने धान और बाजरा की खरीद में देरी को लेकर सरकार की आलोचना की और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दे भी उठाए।
AIKS के जिला उपाध्यक्ष प्रीत सिंह ने कहा, "किसानों को मंडियों में अपनी फसल MSP से कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि सरकार झूठे दावे कर रही है कि हर एक दाना MSP पर खरीदा जा रहा है। किसानों को खरीद के ऐसे नियमों की वजह से भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जो किसान-विरोधी हैं; इनमें प्रति एकड़ खरीद की सीमा और जिले के हिसाब से लगाई गई पाबंदियां शामिल हैं।"
AIKS के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने राज्य और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वे अनाज भंडारण प्रणाली को जानबूझकर खत्म कर रहे हैं और खरीद तथा वितरण जैसे अहम क्षेत्रों को निजी कंपनियों के लिए खोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस नीति का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और अंततः यह MSP व्यवस्था को ही कमजोर कर देगी।
इंद्रजीत ने कहा, "मोदी सरकार चुनावी सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के जरिए किसानों की फसल और उनके वोट, दोनों को लूट रही है। किसानों को इन दोनों के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ना होगा।" उन्होंने किसानों से बड़े पैमाने पर एकजुट होने की अपील की और कहा कि 23 अक्टूबर को 'विरोध दिवस' के रूप में मनाया जाए। यह विरोध प्रदर्शन दिल्ली पुलिस द्वारा उन युवा पुरुषों और महिलाओं पर किए गए कथित अत्याचारों के खिलाफ है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार के इस्तीफे और SIR को खत्म करने की मांग कर रहे हैं।
AIKS के जिला सचिव सुमित दलाल ने ऑनलाइन पोर्टलों की वजह से पैदा हुई "जटिलताओं" को खत्म करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया, "फसल से जुड़े डेटा में गड़बड़ी (मिसमैच) के कारण किसानों को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।" रोहतक के SDM आशीष कुमार प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से एक ज्ञापन लिया। दलाल ने बताया, "SDM ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि इन मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधान निकालने के लिए जल्द ही संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई जाएगी।"