संविदा कर्मचारियों ने रैली निकाली, 26 हजार रुपये न्यूनतम वेतन की मांग की

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीआईटीयू) और ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन (एआईएडब्ल्यूयू) की हरियाणा राज्य समितियों द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय 'मजदूर ललकार रैली' में सैकड़ों मजदूरों, संविदा कर्मचारियों और अन्य लोगों ने भाग लिया।

18 अक्टूबर को फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे

दोनों यूनियनों के नेताओं ने घोषणा की कि वे 18 अक्टूबर को राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रियों के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

यह विरोध आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में किया जाएगा, जो 8 अगस्त से राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं

इसके अलावा वे 26 से 28 नवंबर तक चंडीगढ़ में तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन करेंगे

राज्य भर से प्रदर्शनकारी यहां सेक्टर 12 में एचएसवीपी मैदान में एकत्र हुए। उन्होंने मांग की कि न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जाए, योजना कर्मियों और संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए और मजदूर विरोधी श्रम कोड और अनुबंध प्रणाली को रद्द किया जाए। उन्होंने मनरेगा योजना के तहत 200 दिन का काम और 600 रुपये दैनिक मजदूरी की भी मांग की।

सीटू के राष्ट्रीय सचिव एआर सिंधु और एआईएडब्ल्यूयू के राष्ट्रीय महासचिव ए विजय राघवन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देने के लिए सरकार की आलोचना की और बाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा।

उन्होंने सरकार से सभी श्रमिकों को निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत करने और मजदूरों के लिए आवास के लिए 100 गज के भूखंड और मकान निर्माण के लिए अनुदान की गारंटी देने, मजदूरों और किसानों के लिए 10,000 रुपये की मासिक पेंशन देने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी मांग की कि सभी मजदूरों और गरीब किसानों का कर्ज माफ किया जाए और सभी जरूरतमंद लोगों के बीपीएल कार्ड बनाए जाएं, साथ ही सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी जाए और खेत मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए अलग कानून बनाया जाए।