Chandigarh: बेटे की स्नातक डिग्री के लिए वयस्कता से परे गुजारा भत्ता बरकरार रखा

Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक निर्णय को बरकरार रखा है, जिसमें एक पिता को अपने बेटे को स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करने तक भरण-पोषण प्रदान करने की आवश्यकता है, जो वयस्क होने तक भरण-पोषण की वैधानिक आवश्यकता से परे है। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि धनी माता-पिता को अपने भरण-पोषण को वैधानिक न्यूनतम तक सीमित नहीं रखना चाहिए, जब वे यह सुनिश्चित करने में सक्षम हों कि उनके बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा और जीवनशैली मिले। अपनी याचिका में, अपीलकर्ता-पिता ने वयस्क होने तक भरण-पोषण को सीमित करने के लिए हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) की धारा 20 के तहत वैधानिक प्रावधान के सख्त आवेदन की मांग की थी।

प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने और दस्तावेजों की जांच करने के बाद, पीठ ने तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि वैधानिक प्रावधान का उपयोग बच्चों को बेहतर शिक्षा और जीवनशैली के लाभों से वंचित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जब माता-पिता आर्थिक रूप से सक्षम हों। पीठ ने जोर देकर कहा कि पिता को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वह अत्यंत प्रेम और स्नेह के साथ अपने बेटे को इस तरह से तैयार करे कि वह उनकी शैली और जीवन शैली का अनुकरण कर सके। खंडपीठ ने कहा: "ऐसा तभी किया जाएगा जब वह अपने भरण-पोषण के लिए सभी खर्च वहन करेगा, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके इकलौते बेटे को भी सभी आकस्मिक लाभ प्रदान किए जाएं, जो एक सबसे आरामदायक जीवनशैली के अनुकूल हों, जैसा कि वर्तमान अपीलकर्ता भी जी रहा है, क्योंकि उसके पास उपलब्ध मौद्रिक परिसंपत्तियों की मात्रा को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है।"