Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने अंबाला न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, (जेएमआईसी) से जमानत आदेश में एक प्रमुख शर्त के अनुपालन के संबंध में "अनदेखी" के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। गैर-अनुपालन पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर ने न्यायिक अधिकारी द्वारा जारी रिहाई आदेशों के संचालन पर भी रोक लगा दी। न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा कि जेएमआईसी ने आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के मामले में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत और जमानत बांड को मौद्रिक शर्त के अनुपालन की पुष्टि किए बिना स्वीकार कर लिया, जिसके तहत तीन महीने के भीतर 20 लाख रुपये जमा करना जमानत के लिए पूर्व शर्त थी। न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा, "यह जेएमआईसी, अंबाला की ओर से उच्च न्यायालय के फैसले में की गई अनिवार्य शर्त के अनुपालन की आवश्यकता के संबंध में पूरी तरह से अनभिज्ञता है, जो इस न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा को आहत करती है।"
अदालत ने आगे कहा कि जेएमआईसी द्वारा रिहाई वारंट तैयार करने के तरीके से उसका न्यायिक विवेक स्तब्ध है, इस तथ्य के बावजूद कि आदेश को चुनौती नहीं दी गई, हालांकि इसे "हरियाणा राज्य के कहने पर चुनौती दी जानी थी।" मामले की पृष्ठभूमि में जाते हुए, न्यायमूर्ति ठाकुर ने पाया कि अदालत ने अंबाला के महेश नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में 20 जुलाई, 2022 को आरोपी को नियमित जमानत की रियायत दी, लेकिन एक शर्त के साथ। संबंधित ट्रायल जज को मौद्रिक शर्त के अनुपालन के अधीन रिहाई आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति ठाकुर ने जोर देकर कहा: "ऐसा प्रतीत होता है कि जेएमआईसी, अंबाला ने रिहाई आदेश जारी करने के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन केवल आरोपी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत व्यक्तिगत और जमानत बांड को स्वीकार करने के बाद, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर 20 लाख रुपये की राशि जमा करने से संबंधित आगे की शर्त भी पूर्व-आवश्यक अनुपालन योग्य शर्त थी। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि रिहाई वारंट अभी तक निष्पादित नहीं हुए हैं, जैसा कि हरियाणा राज्य द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट में विस्तृत रूप से बताया गया है, कि आरोपी कई एफआईआर में कारावास की सजा भुगत रहा है। न्यायमूर्ति ठाकुर ने रिहाई आदेश के संचालन पर स्वत: संज्ञान लेते हुए आरोपी को अनुपालन सुनिश्चित करने का अंतिम अवसर भी दिया।